खंडणीच्या प्रकरणात निलेश घायवळसह सर्व आरोपी निर्दोष; मोक्का न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

खंडणीच्या प्रकरणात निलेश घायवळसह सर्व आरोपी निर्दोष; मोक्का न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

तक्रारदाराने मूळ आरोप नाकारल्याने खटल्याला वेगळे वळण; पुराव्याअभावी विशेष मोक्का न्यायालयाकडून आरोपींची मुक्तता

पुणे : कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याच्यासह इतर आरोपींना खंडणीच्या एका प्रकरणात विशेष मोक्का न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. घायवळ कारागृहात असताना खंडणी मागितल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान तक्रारदारानेच मूळ आरोपांपासून माघार घेतली. तसेच इतर साक्षीदार आणि पंच साक्षीदारांनीही सरकारी पक्षाच्या आरोपांना पाठिंबा दिला नाही. परिणामी, पुराव्याअभावी निलेश घायवळसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. 

2020 मधील खंडणीचे प्रकरण

उपलब्ध माहितीनुसार, हे प्रकरण 2020 मधील आहे. त्या वेळी निलेश घायवळ कारागृहात होता. संतोष धुमाळ याच्यावर असा आरोप होता की, त्याने फिर्यादीकडे भावाच्या रॅलीसाठी जीप देण्याच्या नावाखाली खंडणीची मागणी केली. या प्रकरणाचा पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने तपास केला आणि गुन्हा उघडकीस आणल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर प्रकरण मोक्का न्यायालयात गेले. 

मात्र, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान प्रकरणातील महत्त्वाच्या साक्षीदाराच्या भूमिकेत बदल झाला. तक्रारदाराने न्यायालयात मूळ तक्रारीतील आरोप नाकारले. पोलिसांनी दबाव टाकून आपल्याकडून तक्रार नोंदवून घेतल्याचा दावा तक्रारदाराने केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नोंदवलेल्या जबाबातही संबंधित घटना प्रत्यक्षात घडली नसल्याचे त्याने सांगितल्याचे एबीपी माझाच्या वृत्तात नमूद आहे. 

साक्षीदारांनीही आरोपांना दुजोरा दिला नाही

फक्त तक्रारदारानेच आरोप नाकारले असे नाही, तर खटल्यादरम्यान इतर साक्षीदार आणि पंच साक्षीदारांनीही सरकारी पक्षाच्या कथनाला पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे आरोपींविरोधातील आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेला पुरावा न्यायालयासमोर ठोसपणे उभा राहिला नाही.

या पार्श्वभूमीवर विशेष मोक्का न्यायालयाने निलेश घायवळसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. त्यामुळे या प्रकरणात घायवळला न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, ही निर्दोष मुक्तता या विशिष्ट खंडणीच्या प्रकरणापुरती असून, त्याचा अर्थ त्याच्याविरुद्ध असलेल्या इतर सर्व प्रकरणांतून मुक्तता असा होत नाही. 

घायवळ सध्या देशाबाहेर

निलेश घायवळ सध्या देशाबाहेर असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. पुणे पोलिसांच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे नाव गेल्या काही काळात पुन्हा चर्चेत आले आहे.

पुण्यातील कोथरूड परिसरात सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर पोलिसांनी घायवळ टोळीविरोधात मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई केली होती. या प्रकरणात एका तरुणावर गोळीबार आणि दुसऱ्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. घायवळसह टोळीतील दहा जणांवर मोक्का कारवाई करण्यात आल्याचे त्यावेळी पोलिसांनी सांगितले होते. 

या कारवाईदरम्यान निलेश घायवळ पोलिसांच्या हाती लागला नसून तो परदेशात गेल्याचे समोर आले होते. त्याच्या अटकेसाठी विमानतळांवर लुकआउट नोटीसही जारी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. 

यापूर्वीही अनेक गुन्ह्यांत नाव

निलेश घायवळचे नाव पुण्यातील विविध गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये समोर आले आहे. त्याच्यावर यापूर्वी हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बेकायदा शस्त्र बाळगणे, मारामारी आणि इतर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्याच्यावर यापूर्वीही मोक्का कायद्यान्वये कारवाई झाल्याचे पोलिसांच्या माहितीतून समोर आले आहे. 

2025 मध्ये घायवळ आणि त्याच्या टोळीशी संबंधित आणखी एका खंडणीच्या प्रकरणाची नोंद पुण्यात झाली होती. या प्रकरणात एका व्यावसायिक महिलेकडून सुमारे 44.36 लाख रुपयांची कथित खंडणी मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्या प्रकरणात निलेश घायवळ, त्याचा भाऊ सचिन घायवळ आणि अन्य आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे द इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्त दिले होते. 

न्यायालयीन निर्णयामुळे तपासातील पुराव्यांचे महत्त्व अधोरेखित

निलेश घायवळविरोधातील या खंडणीच्या प्रकरणात तपास यंत्रणेने आरोप सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान तक्रारदारानेच आरोप नाकारल्याने तसेच अन्य साक्षीदारांकडूनही अपेक्षित पुष्टी न मिळाल्याने सरकारी पक्षासमोर अडचणी निर्माण झाल्या. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे आरोपींविरोधातील आरोप सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर विशेष मोक्का न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.

त्यामुळे या निकालाकडे एका विशिष्ट गुन्हेगारी प्रकरणातील पुराव्यांच्या आधारे झालेला न्यायालयीन निर्णय म्हणून पाहणे महत्त्वाचे आहे. निलेश घायवळविरोधातील इतर प्रकरणे किंवा पोलिसांकडून सुरू असलेल्या कारवायांवर या निकालाचा थेट परिणाम काय होईल, हे संबंधित प्रकरणांच्या स्वतंत्र न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहे.