E20 इंधनावरून वाद तापला; नितीन गडकरींविरोधातील सोशल मीडिया मोहिमेवर मुंबई उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

मुंबई : देशभरात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या (E20 Fuel) धोरणावरून सुरू असलेल्या चर्चेला आता न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे वाहनांच्या इंजिनवर विपरीत परिणाम होतो, वाहनांची कार्यक्षमता कमी होते आणि देखभाल खर्च वाढतो, असे आरोप अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांकडून करण्यात येत आहेत.

या वादाला आणखी धार मिळाली ती काही व्हायरल पोस्ट आणि व्हिडिओंमुळे. अनेक सोशल मीडिया अकाउंट्सवर नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या मुलाच्या इथेनॉल उद्योगाला फायदा व्हावा म्हणून E20 इंधन धोरणाचे समर्थन केले असल्याचा दावा करण्यात आला. काही ठिकाणी डीपफेक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले व्हिडिओ आणि संदेशही प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची भूमिका

या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, E20 इंधन धोरणाबाबत नितीन गडकरी यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे. या पोस्ट आणि व्हिडिओंमुळे त्यांची प्रतिमा मलिन होत असून जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण होत आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली होती की, मेटा, गुगल आणि एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) यांसारख्या सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून अशा पोस्ट आणि व्हिडिओ हटविण्याचे निर्देश द्यावेत.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्वाळा दिला. नितीन गडकरी यांना त्यांच्या विरोधात पसरवण्यात येणाऱ्या कथित बदनामीकारक आणि दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीविरोधात मेटा, गुगल आणि एक्स यांच्याविरोधात दिवाणी खटला दाखल करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

इथेनॉल धोरणाबाबत नेमका वाद काय?

केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामागील उद्देश कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे, पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढवणे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा आहे.

सध्या देशातील अनेक भागांत E20 म्हणजेच 20 टक्के इथेनॉल आणि 80 टक्के पेट्रोल असलेले इंधन उपलब्ध आहे. मात्र, अनेक वाहनधारकांनी सोशल मीडियावर दावा केला आहे की, अशा इंधनामुळे जुन्या वाहनांमध्ये तांत्रिक समस्या निर्माण होतात. इंजिनची कार्यक्षमता, मायलेज आणि दीर्घकालीन देखभाल खर्च याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दुसरीकडे, वाहन उत्पादक कंपन्या आणि सरकारी यंत्रणा सांगतात की, E20 सुसंगत (E20 Compatible) वाहनांसाठी हे इंधन सुरक्षित आहे. मात्र, या विषयावर अद्यापही मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे.

नितीन गडकरींचा निर्णयाशी थेट संबंध नसल्याचा दावा

याचिकेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय हा केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीत नितीन गडकरी यांची थेट भूमिका नाही, असा दावा करण्यात आला.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, धोरणाशी थेट संबंध नसतानाही सोशल मीडियावर नितीन गडकरी यांना लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात पसरवण्यात आलेली दिशाभूल करणारी माहिती हटवली जावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

डीपफेक आणि AI व्हिडिओंवरून चिंता

या प्रकरणाने आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर आणला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सार्वजनिक व्यक्तींविषयी खोटी माहिती पसरवण्याचे प्रमाण वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, डीपफेक व्हिडिओ किंवा बनावट ऑडिओ क्लिप्समुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित व्यक्तींविषयी चुकीची माहिती वेगाने पसरत असल्याने डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सची जबाबदारीही वाढली आहे.

‘E20 जनता पार्टी’ची सोशल मीडियावर एन्ट्री

दरम्यान, या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर ‘E20 जनता पार्टी’ नावाची एक नवी मोहीम चर्चेत आली आहे. काही वाहनधारक आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी एकत्र येत ही मोहीम सुरू केल्याचा दावा केला जात आहे.

या मोहिमेचे समर्थक म्हणतात की, ग्राहकांना इंधन निवडीचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे. E20 इंधनासोबतच 100 टक्के शुद्ध, इथेनॉलमुक्त पेट्रोलही उपलब्ध असावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

E20 जनता पार्टीच्या प्रमुख मागण्या

E20 जनता पार्टीकडून पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात येत आहेत:

• देशातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर E20 सोबत 100 टक्के शुद्ध (इथेनॉल-फ्री) पेट्रोल उपलब्ध करून द्यावे.
• वाहन उत्पादकांनी ज्या प्रकारच्या इंधनाची शिफारस केली आहे, तेच इंधन ग्राहकांना सहज उपलब्ध व्हावे.
• सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर कोणतेही इंधनविषयक प्रयोग सक्तीने लागू करू नयेत.
• ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार आणि वाहनाच्या क्षमतेनुसार इंधन निवडण्याचा अधिकार मिळावा.
• “आमची वाहने प्रयोगशाळा नाहीत,” त्यामुळे वाहनधारकांवर सक्तीचे इंधन प्रयोग करू नयेत.

पुढे काय?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या माहितीची जबाबदारी, डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सार्वजनिक व्यक्तींच्या प्रतिमेचे संरक्षण या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, E20 इंधनाच्या वापराबाबत वाहनधारक, वाहन उत्पादक, सरकार आणि तज्ज्ञ यांच्यातील मतभेद कायम आहेत.

आगामी काळात या विषयावर न्यायालयीन प्रक्रिया, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची भूमिका आणि E20 इंधन धोरणाबाबत सरकारची पुढील पावले याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या मात्र, इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा मुद्दा हा केवळ इंधन धोरणापुरता मर्यादित न राहता सोशल मीडिया, तंत्रज्ञान आणि ग्राहक हक्क यांच्याशी संबंधित राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला आहे.