गडकरींच्या समर्थकाला विहिंपचा विरोध; प्यारे खान यांच्याविरोधातील मागणीमागे नेमकं राजकारण काय?

गडकरींच्या समर्थकाला विहिंपचा विरोध; प्यारे खान यांच्याविरोधातील मागणीमागे नेमकं राजकारण काय?

अबू सालेम भेटीवरून विश्व हिंदू परिषदेची कारवाईची मागणी; अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदावरील प्यारे खान यांच्या भूमिकांमुळे नागपूरच्या राजकारणात नव्या चर्चेला उधाण

नागपूर : राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांना पदावरून हटवावे, तसेच त्यांच्या भूमिकेची राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (CBI) चौकशी करावी, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेने (विहिंप) केली आहे. नाशिक कारागृहात असलेल्या कुख्यात गुन्हेगार अबू सालेमची प्यारे खान यांनी भेट घेतल्याच्या वृत्तानंतर विहिंपकडून ही मागणी करण्यात आली. मात्र, खान यांनी ही भेट अल्पसंख्याक आयोगाच्या नियमित कारागृह भेटीचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या राजकारणात या वादाचे वेगवेगळे राजकीय संदर्भ चर्चेत आले आहेत.

विहिंपचे नागपूर महामंत्री अमोल ठाकरे यांनी प्यारे खान यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांच्या भूमिकेची NIA आणि CBIमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. अबू सालेमशी संबंधित भेटीचा मुद्दा सध्या या मागणीच्या केंद्रस्थानी असला तरी खान यांच्या विरोधातील नाराजी केवळ या एका घटनेपुरती मर्यादित आहे का, याची चर्चा नागपूरच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

खान यांचे स्पष्टीकरण काय?

प्यारे खान यांच्या म्हणण्यानुसार, अल्पसंख्याक आयोगाकडून विविध कारागृहांना नियमित भेटी दिल्या जातात. अल्पसंख्याक समाजातील कैद्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी या भेटी घेतल्या जातात. अबू सालेमची भेटही याच नियमित प्रक्रियेचा भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या भेटीकडे स्वतंत्र राजकीय किंवा अन्य हेतूने पाहू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.

मात्र, विहिंपने या स्पष्टीकरणानंतरही खान यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे अबू सालेम भेटीचा मुद्दा सध्या राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

प्यारे खान कोण?

प्यारे खान हे पारंपरिक अर्थाने भाजपच्या राजकारणातून पुढे आलेले नेते नसून ते ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक आहेत. नागपुरातील कोविड काळात प्राणवायूच्या तुटवड्याच्या परिस्थितीत त्यांनी केलेल्या मदतीमुळे त्यांचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संबंध वाढले. त्यानंतर त्यांना गडकरी समर्थक म्हणून ओळख मिळाली, असे लोकसत्ताच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

भाजपच्या सत्ताकाळात प्यारे खान यांची राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. अल्पसंख्याक समाजात भाजपविषयी असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाला त्या समाजातील सुधारणावादी चेहरा पुढे आणण्याची गरज होती आणि खान यांची भूमिका त्यासाठी उपयुक्त ठरली, असे वृत्तात विश्लेषण करण्यात आले आहे.

मात्र, आयोगाच्या अध्यक्षपदावर आल्यानंतर खान यांनी काही संवेदनशील प्रकरणांमध्ये घेतलेल्या भूमिकांमुळे त्यांच्यावर टीका झाल्याचा संदर्भही या वृत्तात देण्यात आला आहे.

परतवाडा प्रकरणापासून वाद

अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथील अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाचा उल्लेख या संदर्भात करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी मुस्लिम असल्याने त्याला हिंदू-मुस्लिम स्वरूप देण्याचे प्रयत्न झाल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे. मात्र, अल्पसंख्याक आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या सत्यशोधनानंतर पीडित मुलींमध्ये एकही हिंदू मुलगी नसून त्या सर्व मुस्लिम असल्याचे खान यांनी स्पष्ट केले होते, असे वृत्तात म्हटले आहे.

यानंतर यवतमाळमधील आदिवासी मुलींच्या एका प्रकरणाला ‘लव्ह जिहाद’चा रंग देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संदर्भही देण्यात आला आहे. नागपुरातील एका संस्थाचालकावर धर्मांतराचे आरोप झाल्याच्या प्रकरणातही अल्पसंख्याक आयोगाने आपली भूमिका मांडली. या घटनांमध्ये आयोगाने मांडलेल्या भूमिकेमुळे काही हिंदुत्ववादी गटांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचे लोकसत्ताच्या विश्लेषणात म्हटले आहे.

या दाव्यांबाबत संबंधित सर्व पक्षांची स्वतंत्र बाजू या लेखात उपलब्ध नाही, त्यामुळे त्यांना वृत्तातील विश्लेषण म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.

डीजे बंदीचाही संदर्भ

नागपुरातील डीजे बंदीचा मुद्दाही प्यारे खान यांच्या विरोधातील सध्याच्या राजकीय वातावरणाशी जोडला जात आहे. माजी आमदार संदीप जोशी यांनी डीजेच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर भाजपमध्ये या विषयावर वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. खान यांनीही मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये डीजे न वाजवण्याचे आवाहन केले होते. त्यावर विहिंपने हिंदू सणांच्या वेळीही डीजेवर बंदी असावी का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

विहिंपच्या एका मिरवणुकीत डीजेचा आवाज वाढल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्याचा उल्लेखही लेखात आहे. त्यामुळे डीजेचा प्रश्न हा केवळ सामाजिक किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा न राहता स्थानिक राजकारणातही चर्चेचा विषय बनला आहे.

विहिंपच्या मागणीमागे राजकीय संदर्भ?

लोकसत्ताच्या विश्लेषणानुसार, भाजपकडून थेट प्यारे खान यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास हा संघर्ष पक्षांतर्गत गटांमधील संघर्ष म्हणून पाहिला जाण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी संघ परिवारातील एखाद्या संघटनेने मुद्दा उपस्थित केल्यास त्याचे स्वरूप वेगळे राहू शकते, असा राजकीय संदर्भ लेखात मांडण्यात आला आहे.

मात्र, प्यारे खान यांच्याविरोधातील विहिंपची मागणी थेट भाजपच्या कोणत्या गटाच्या भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करते, याबाबत लेखात ठोस पुरावा दिलेला नाही. उलट, गडकरी यांच्याशी खान यांचे असलेले संबंध आणि भाजपमधील विविध राजकीय प्रवाह यामुळे या प्रकरणाकडे व्यापक राजकीय संदर्भातून पाहिले जात असल्याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

पुढे काय?

सध्या या वादाचे तातडीचे कारण अबू सालेमची भेट हे आहे. विहिंपने खान यांच्या पदावरून हटवण्याची आणि चौकशीची मागणी केली आहे, तर खान यांनी ती भेट आयोगाच्या नियमित कारागृह दौऱ्याचा भाग असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढील अधिकृत निर्णय किंवा चौकशीची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

दरम्यान, नागपूरमध्ये प्यारे खान यांची गडकरी समर्थक अशी ओळख, अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून त्यांनी घेतलेल्या विविध भूमिका आणि हिंदुत्ववादी संघटनांकडून होणारा विरोध यामुळे हा वाद केवळ एका कारागृह भेटीपुरता मर्यादित राहणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सध्याच्या घडामोडींमधून आरोप, प्रत्यारोप आणि राजकीय अर्थ लावण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी त्यातील प्रत्येक दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे.