पाकिस्तानमध्ये इंधन संकटाचा मोठा फटका; रात्री ९ वाजताच बाजार बंद, लग्नांमध्ये ‘वन-डिश’ नियम

पाकिस्तानमध्ये इंधन संकटाचा मोठा फटका; रात्री ९ वाजताच बाजार बंद, लग्नांमध्ये ‘वन-डिश’ नियम

सरकारी वाहनांच्या खरेदीवर बंदी; इंधन कोट्यात ५० टक्के कपात, मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर तीन महिन्यांची मर्यादा

इस्लामाबाद : मध्य पूर्वेतील युद्ध आणि वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने पाकिस्तानसमोर इंधनाचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील इंधनाचा वापर आणि सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने काटकसरीच्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. या नव्या नियमांमुळे देशातील बाजारपेठा, हॉटेल्स, लग्नसमारंभ तसेच सरकारी यंत्रणांच्या कामकाजावर थेट परिणाम होणार आहे.

पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळ सचिवालयाने गुरुवारी यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली. हे नियम तत्काळ लागू करण्यात आले असून, सरकारने इंधन आणि विजेची बचत करण्याबरोबरच सरकारी तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या उपाययोजनांमध्ये बाजारपेठांच्या वेळेवर निर्बंध, सरकारी वाहनांच्या खरेदीवर बंदी, सरकारी वाहनांसाठी इंधन कोट्यात कपात आणि मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर मर्यादा यांचा समावेश आहे.

रात्री ९ वाजता दुकाने, मॉल आणि बाजारपेठा बंद

नव्या नियमांनुसार पाकिस्तानमधील दुकाने, शॉपिंग मॉल, बाजारपेठा आणि ग्रॉसरी स्टोअर्स रात्री ९ वाजेपर्यंत बंद करावी लागणार आहेत. इंधनाचा वापर आणि वीजेची मागणी कमी करणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

लग्नाचे हॉल आणि इतर मंगल कार्यालयांना रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानंतर ते बंद करावे लागतील. हॉटेल्स, कॅफे आणि रेस्टॉरंट्सना रात्री ११ वाजेपर्यंत व्यवसाय सुरू ठेवता येईल. मात्र, पार्सल आणि होम-डिलिव्हरी सेवांना या वेळेच्या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.

दरम्यान, अत्यावश्यक सेवांना या नियमांमधून वगळण्यात आले आहे. औषधांची दुकाने, रुग्णालये, पेट्रोल आणि सीएनजी पंप, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन तसेच आयटी आणि कॉल सेंटर या निर्बंधांपासून मुक्त राहतील.

सरकारी वाहनांच्या खरेदीवर पूर्ण बंदी

इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकारने सरकारी खर्चावरही मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व प्रकारच्या सरकारी वाहनांच्या नव्या खरेदीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

याशिवाय सरकारी वाहनांना देण्यात येणाऱ्या इंधनाच्या कोट्यात ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे. सशस्त्र दलांच्या आणीबाणीच्या कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांना या कपातीमधून वगळण्यात आले आहे. मात्र, इतर प्रशासकीय विभागांना इंधन वापर कमी करण्याच्या निर्णयाचा सामना करावा लागणार आहे.

सरकारने आयटी क्षेत्र वगळता इतर अनेक प्रकारच्या नव्या वस्तूंच्या सरकारी खरेदीवरही मर्यादा आणल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी विभागांच्या दैनंदिन खर्चात कपात करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर तीन महिन्यांची बंदी

नव्या काटकसरीच्या उपाययोजनांमध्ये मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांचाही समावेश आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

अत्यावश्यक किंवा टाळता न येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय बैठकांसाठी संबंधित देशांमध्ये नियुक्त असलेले पाकिस्तानचे राजदूत सरकारी प्रतिनिधी म्हणून सहभागी होऊ शकतात. एखाद्या प्रकरणात सरकारी प्रतिनिधीला प्रत्यक्ष परदेशात जाणे आवश्यक ठरल्यास मंत्री, खासदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केवळ इकॉनॉमी क्लासने प्रवास करावा लागणार आहे.

व्हीआयपी आणि बिझनेस क्लास प्रवासावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सरकारच्या परदेश दौऱ्यांवरील खर्च कमी करण्याचा यामागील उद्देश आहे.

सरकारी मेजवान्यांवरही निर्बंध

सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी अधिकृत मेजवान्यांवरही मर्यादा आणण्यात आली आहे. परदेशी शिष्टमंडळांच्या सन्मानार्थ आयोजित कार्यक्रम वगळता सरकारी रात्रीच्या जेवणांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

सरकारी विभागांना शहराबाहेर बैठका आयोजित करण्याऐवजी शक्य तिथे दूरध्वनी किंवा ऑनलाइन बैठकांचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारी सेमिनार किंवा कार्यशाळांसाठी खासगी हॉटेल्सचा वापर न करता सरकारी सभागृहांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या उपाययोजनांचा उद्देश सरकारी खर्च कमी करण्यासोबतच प्रवास, वीज, इंधन आणि इतर संबंधित खर्चावर नियंत्रण ठेवणे हा आहे.

लग्नसमारंभात फक्त एकच पदार्थ

सरकारच्या निर्णयातील सर्वाधिक चर्चेत आलेला नियम म्हणजे लग्नसमारंभातील ‘वन-डिश’ किंवा ‘सिंगल डिश’ नियम. ‘डॉन’च्या वृत्ताचा हवाला देत लोकसत्ताने दिलेल्या माहितीनुसार, आता लग्न किंवा इतर समारंभांमध्ये पाहुण्यांना केवळ एकच मेनू किंवा पदार्थ वाढता येणार आहे.

अन्नाची नासाडी कमी करण्याबरोबरच समारंभांमध्ये होणारा अतिरिक्त खर्च आणि त्यासाठी लागणारा ऊर्जा व इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पाकिस्तानमध्ये लग्नसमारंभ आणि मोठ्या सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भोजन दिले जाते. त्यामुळे या नियमाचा थेट परिणाम समारंभ आयोजक, हॉटेल्स, विवाहस्थळे आणि खानपान व्यवसायावर होऊ शकतो.

इंधन संकटामागे मध्य पूर्वेतील तणाव

पाकिस्तान सरकारच्या या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर मध्य पूर्वेतील वाढता संघर्ष महत्त्वाचा घटक असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. युद्ध आणि वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून पुरवठा साखळीवरही परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.

पाकिस्तानकडे परकीय चलनाचा तुटवडा असल्याने इंधन आयातीचा खर्च देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त दबाव निर्माण करतो. त्यामुळे इंधनाचा वापर कमी करणे आणि सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवणे हे सरकारसमोरील तातडीचे उद्दिष्ट असल्याचे या वृत्तातून स्पष्ट होते.

नव्या निर्बंधांमुळे पाकिस्तानमधील सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बाजारपेठा लवकर बंद होणे, लग्नसमारंभातील भोजनावर मर्यादा आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या वेळांमध्ये बदल यामुळे व्यापार आणि सामाजिक कार्यक्रमांच्या पद्धतीवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, अत्यावश्यक सेवा या निर्बंधांमधून वगळण्यात आल्याने आरोग्य, औषधे, इंधन आणि काही महत्त्वाच्या डिजिटल सेवांचे कामकाज सुरू राहणार आहे.

पाकिस्तान सरकारने सध्या इंधन आणि सरकारी खर्चातील बचतीसाठी तातडीचे उपाय लागू केले आहेत. या उपाययोजना किती काळ लागू राहतील आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तसेच सामान्य नागरिकांवर किती परिणाम होतो, हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.