पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही? मुंढवा जमीन व्यवहारावर उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना थेट सवाल

पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही? मुंढवा जमीन व्यवहारावर उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना थेट सवाल

अमेडिया एंटरप्रायझेसमध्ये पार्थ पवार यांचा ९९ टक्के हिस्सा; कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील आरोपी, मग पार्थ पवार का नाहीत? DGP आणि तपासी अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागवले

मुंबई : पुण्यातील मुंढवा येथील कथित जमीन व्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना केला आहे. या प्रकरणात पार्थ पवार यांचा अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमध्ये ९९ टक्के हिस्सा असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. कंपनीचे दुसरे संचालक दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यात आले आहे; मात्र पार्थ पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. या फरकाबाबत महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (DGP) आणि तपास अधिकाऱ्यांनी उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने दिले आहेत. 

हा प्रश्न ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी पुण्याचे निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत गुलाबराव येवले यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. न्यायालयाने या प्रकरणातील तपास प्रक्रियेबाबत नोंद घेतली असून, पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. 

नेमके प्रकरण काय?

पुण्याच्या मुंढवा परिसरातील सुमारे ४० एकर सरकारी जमीन या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. ही जमीन ‘महार वतन’ श्रेणीतील असून, तिचा संबंध सरकारी मालकीशी तसेच दीर्घकाळापासून या जमिनीवर असलेल्या बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या वापराशी असल्याचे न्यायालयीन आणि वृत्तमाध्यमांच्या नोंदीत नमूद आहे. सरकारी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक परवानग्या आणि नियमांचे पालन झाले का, यावरून या व्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. 

उपलब्ध वृत्तांनुसार, अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीने ही जमीन सुमारे ३०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा व्यवहार केला. या जमिनीचे बाजारमूल्य सुमारे १,८०० कोटी रुपये असल्याचा दावा विविध वृत्तांत करण्यात आला आहे. व्यवहाराच्या वेळी स्टॅम्प ड्युटीच्या रकमेसंदर्भातही प्रश्न उपस्थित झाले. कंपनीने डेटा सेंटर उभारण्याच्या प्रस्तावाच्या आधारे सुमारे २१ कोटी रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत मागितल्याचे आणि प्रत्यक्षात केवळ ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचे वृत्त आहे. 

या व्यवहारानंतर सरकारी यंत्रणांकडून चौकशी सुरू झाली. व्यवहारातील कथित अनियमितता आणि सरकारी जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया याबाबत तपास करण्यात आला.

अमेडिया कंपनीत पार्थ पवारांचा ९९ टक्के हिस्सा

या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमधील भागीदारी. उपलब्ध वृत्तांनुसार, पार्थ पवार यांचा कंपनीत ९९ टक्के हिस्सा असून दिग्विजय पाटील यांचा १ टक्का हिस्सा आहे. दोघेही कंपनीचे संचालक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. 

मात्र, पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात आणि त्यानंतरच्या आरोपपत्रात दिग्विजय पाटील यांच्यासह इतर काही व्यक्तींना आरोपी करण्यात आले आहे. पार्थ पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. याच मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. 

न्यायालयासमोर झालेल्या युक्तिवादात पार्थ पवार हे प्रभावशाली व्यक्ती असल्यामुळे त्यांना आरोपी करण्यात आले नसल्याचा दावा मांडण्यात आला. हा दावा कोणत्या विशिष्ट पक्षाने केला, हे न्यायालयाच्या आदेशातील नोंदीत स्पष्टपणे श्रेयासह नमूद नसल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने या दाव्याची नोंद घेत राज्याच्या DGP आणि तपास अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागवले. 

चार जणांविरोधात गुन्हा

सध्या या प्रकरणात दिग्विजय पाटील, निलंबित उपनिबंधक रविंद्र तारू, तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि पॉवर ऑफ अटर्नीधारक शीतल तेजवानी यांना आरोपी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तहसीलदार येवले यांनी आपल्यावरील आरोप नाकारत अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या वकिलांनी ते या कथित गुन्ह्यात सहभागी नसल्याचा युक्तिवाद केला, तर सरकारी पक्षाने त्यांच्या सहभागाचा दावा केला. 

याच जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाला. दोघेही कंपनीचे संचालक असताना एकाला आरोपी आणि दुसऱ्याला आरोपी न करण्याचे कारण काय, हा प्रश्न न्यायालयीन चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला.

न्यायालयाने DGPकडून मागितले उत्तर

मुंबई उच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः पार्थ पवार यांना आरोपी न करण्यामागील तपास प्रक्रियेचे कारण स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे. DGP यांनी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असेही निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. 

या निर्देशाचा अर्थ न्यायालयाने पार्थ पवार दोषी असल्याचे ठरवले आहे, असा होत नाही. न्यायालयाने सध्या तपासातील आरोपींच्या निवडीबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. पुढील सुनावणीत पोलिसांकडून सादर होणाऱ्या उत्तरावरून या मुद्द्यावर न्यायालयाची पुढील भूमिका स्पष्ट होणार आहे.

यापूर्वीही न्यायालयाने उपस्थित केला होता सवाल

मुंढवा जमीन व्यवहाराबाबत पार्थ पवार यांच्या भूमिकेचा प्रश्न यापूर्वीही न्यायालयात उपस्थित झाला होता. डिसेंबर २०२५ मध्ये शीतल तेजवानी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी पोलिसांच्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीच्या व्यवहाराची चौकशी होत आहे का, असा मुद्दा त्यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. 

त्यानंतर आता पुन्हा एकदा त्याच प्रकरणात पार्थ पवार यांना आरोपी न करण्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला आहे. त्यामुळे या जमीन व्यवहारातील तपासाची दिशा आणि आरोपी निश्चित करण्याची प्रक्रिया याकडे लक्ष लागले आहे.

व्यवहार रद्द झाल्याची पार्श्वभूमी

या जमीन व्यवहारावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर व्यवहार रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. उपलब्ध वृत्तांनुसार, अमेडिया एंटरप्रायझेसशी संबंधित जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. याशिवाय व्यवहारातील कथित अनियमिततेप्रकरणी महसूल विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली आहे. 

दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. काही अहवालांमध्ये पार्थ पवार यांच्याविरोधात थेट निष्कर्ष नोंदवला गेला नसल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे प्रशासकीय चौकशी, पोलिसांचा गुन्हा आणि सध्याची न्यायालयीन सुनावणी या तीन वेगवेगळ्या प्रक्रियांचा संदर्भ स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे. 

पुढे काय?

मुंबई उच्च न्यायालयाने आता पोलिसांकडून या प्रकरणातील तपासाची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. पार्थ पवार यांना आरोपी न करण्यामागे कायदेशीर आणि तपासाशी संबंधित कारणे कोणती आहेत, तसेच कंपनीच्या अन्य संचालकावर कारवाई करण्याचे निकष काय होते, याबाबत पोलिसांच्या उत्तरातून माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.

२८ सप्टेंबरच्या पुढील सुनावणीकडे त्यामुळे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत पार्थ पवार यांच्याविरोधातील आरोप सिद्ध झालेले आहेत, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. सध्या उच्च न्यायालयाने तपास प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण मागितले असून, पुढील न्यायालयीन कार्यवाही आणि पोलिसांचे उत्तर या प्रकरणातील पुढील दिशा ठरवतील.