पुण्यात 12 दिवस दारूबंदी का? उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा; ‘सगळेच दारू पिणारे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतील असं नाही’

पुणे : गणेशोत्सवाच्या काळात पुणे जिल्ह्यात तब्बल १२ दिवस दारूविक्रीवर निर्बंध घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गणेशोत्सवात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने दारूविक्रीवर निर्बंध घालण्याचा सरकारचा हेतू समजू शकतो, मात्र त्यासाठी सरसकट दारूबंदी करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करताना, दारूचे नियमित सेवन करणाऱ्या व्यक्तींना अचानक दारू उपलब्ध न झाल्यास त्यांना गंभीर आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात, याकडेही लक्ष वेधले. अशा परिस्थितीत रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली सरसकट बंदी योग्य नाही

गणेशोत्सव हा मोठ्या प्रमाणावर साजरा होणारा उत्सव असल्याने या काळात मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर येतात. मिरवणुका, गर्दी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमुळे कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारकडून काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जातात.

मात्र, केवळ गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो या कारणावरून सर्वच दारूविक्रीवर दीर्घकाळ निर्बंध लावणे योग्य आहे का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, दारूचे सेवन करणारी प्रत्येक व्यक्ती कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल, असे गृहित धरता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तीने मद्यपान केले आणि त्यानंतर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला, तर त्या व्यक्तीवर विद्यमान कायद्यांनुसार कारवाई करण्याची व्यवस्था आहे.

म्हणून काही व्यक्तींच्या संभाव्य गैरवर्तनासाठी सर्वच नागरिकांवर एकसारखे निर्बंध लावणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.

‘सरसकट बंदीच्या पद्धतीचा आम्ही निषेध करतो’

न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करताना सरसकट बंदीच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तर्कसंगत कारण नसताना अशा प्रकारचे सरसकट आदेश देता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका खंडपीठाने घेतली.

गणेशोत्सवात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र, त्यासाठी प्रत्येक दारू पिणारी व्यक्ती संभाव्य कायदा-सुव्यवस्था भंग करणारी व्यक्ती आहे, असे गृहित धरणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे गणेशोत्सवातील निर्बंध लागू करताना प्रशासनाने परिस्थितीनुसार आणि तर्कसंगत पद्धतीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.

नियमित दारू सेवन करणाऱ्यांच्या आरोग्याचा मुद्दा

दारूविक्रीवर अचानक आणि दीर्घकाळ निर्बंध आल्यास त्याचा परिणाम केवळ व्यवसाय किंवा ग्राहकांवर होत नाही, तर काही व्यक्तींच्या आरोग्यावरही होऊ शकतो, याकडे न्यायालयाने विशेष लक्ष वेधले.

दारूचे नियमित सेवन करणाऱ्या किंवा मद्यावरील अवलंबित्व असलेल्या व्यक्तींना अचानक मद्य उपलब्ध न झाल्यास गंभीर आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होऊ शकतात. काही परिस्थितींमध्ये अशा व्यक्तींना वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता भासू शकते.

त्यामुळे १२ दिवसांची सरसकट दारूबंदी केल्यास त्याचे अनपेक्षित परिणाम आरोग्य व्यवस्थेवर होऊ शकतात. अशा रुग्णांची संख्या वाढल्यास रुग्णालयांमध्येही अतिरिक्त गर्दी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान नमूद केले.

यामुळे सरकारने कोणताही प्रतिबंधात्मक निर्णय घेताना त्याचे सामाजिक, कायदेशीर आणि आरोग्यविषयक परिणामही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे या निरीक्षणातून स्पष्ट होते.

‘फक्त पुणे जिल्ह्यासाठीच १२ दिवसांचा आदेश का?’

या प्रकरणात न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. गणेशोत्सवाच्या काळात दारूविक्रीवरील तब्बल १२ दिवसांचे निर्बंध विशेषतः पुणे जिल्ह्यासाठीच का लागू करण्यात आले, अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली.

मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारला प्रश्न विचारताना, “फक्त एका विशिष्ट शहरापुरता निर्णय तुम्ही का घेत आहात? पुणे जिल्ह्यासाठीच असा आदेश का?” असा सवाल उपस्थित केला.

राज्यातील इतर भागांमध्येही गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. अनेक शहरांमध्ये मोठ्या मिरवणुका, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची गर्दी होते. अशा परिस्थितीत केवळ पुणे जिल्ह्यातच इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी दारूविक्रीवर निर्बंध का घालण्यात आले, याचे कारण सरकारला स्पष्ट करावे लागू शकते.

कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाईचा पर्याय उपलब्ध

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणातून कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचा पर्यायही स्पष्ट केला. एखाद्या व्यक्तीने मद्यपान केले आणि त्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घातला किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला, तर त्या व्यक्तीवर कायद्यानुसार कारवाई करता येते.

म्हणजेच संभाव्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्वच दारूविक्री बंद करण्याऐवजी प्रत्यक्ष कायदा मोडणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याची यंत्रणा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना त्या किती व्यापक असाव्यात, यावर न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित केला आहे.

पुण्यात दारूबंदीचा निर्णय आता चर्चेत

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात १२ दिवस दारूविक्री बंद ठेवण्याच्या निर्णयामुळे मद्यविक्री व्यावसायिक आणि संबंधित घटकांमध्येही चर्चा सुरू होती. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे या निर्णयाच्या कारणमीमांसेवर नव्याने चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

गणेशोत्सवातील कायदा-सुव्यवस्था राखणे, नागरिकांची सुरक्षितता आणि सार्वजनिक शांतता याबाबत प्रशासनाने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या उपाययोजना करताना त्या प्रमाणबद्ध, तर्कसंगत आणि विशिष्ट परिस्थितीवर आधारित असाव्यात, हा मुद्दा या सुनावणीतून पुढे आला आहे.

न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष

दारूविक्रीवरील निर्बंधांबाबत न्यायालयाने सरकारला केलेली विचारणा आता महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यासाठीच १२ दिवसांचा आदेश देण्यामागे नेमके कारण काय, त्यासाठी कोणते निकष वापरण्यात आले आणि सरसकट निर्बंध आवश्यक का होते, याबाबत सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखताना प्रशासनासमोर अनेक आव्हाने असतात. मात्र, त्याचवेळी नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, सार्वजनिक आरोग्य आणि कायदेशीर हक्क यांच्यात समतोल राखणेही तितकेच आवश्यक आहे. “सगळेच दारू पिणारे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतील, असे नाही,” या न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे पुण्यातील १२ दिवसांच्या दारूबंदीच्या निर्णयावर आता कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर पुढील काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.