पुण्यात 8 अल्पवयीन मुलांना मारहाणीचा आरोप; 11 पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल
24 Sep 2026 6 Views ताज्या बातम्यापुण्यात 8 अल्पवयीन मुलांना मारहाणीचा आरोप; 11 पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल
आंबेगाव पठार पोलीस चौकीतील प्रकरण; मानवाधिकार आयोगाच्या फॅक्ट फाइंडिंगनंतर कारवाई, अनुसूचित जातीतील मुलांना जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचाही आरोप
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत आठ अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवून बेल्टने मारहाण केल्याच्या आरोपाप्रकरणी 11 पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या फॅक्ट फाइंडिंग रिपोर्टनंतर ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात काही अल्पवयीन मुलांना जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचाही आरोप असून, त्यानुसार अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गतही गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.
एबीपी माझाच्या वृत्तानुसार, ही घटना 20 आणि 21 जुलै 2026 रोजी आंबेगाव पठार पोलीस चौकीत घडल्याचा आरोप आहे. 20 जुलै रोजी चार अल्पवयीन मुलांना पोलिसांनी चौकीत आणले होते, तर 21 जुलै रोजी आणखी चार मुलांना ताब्यात घेण्यात आले. अशा प्रकारे एकूण आठ अल्पवयीन मुलांना ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
बालकल्याण समितीसमोर हजर न केल्याचा आरोप
या प्रकरणात अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना बालकल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले नसल्याचा आरोप आहे. वृत्तानुसार, बालकल्याण पोलीस अधिकारी उपस्थित नसताना API स्नेहल थोरात यांनी अहवाल तयार केला. त्यानुसार गुन्हा क्रमांक 383/2026 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, मुलांना बालकल्याण समितीसमोर न नेता पोलीस कोठडीत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेणे, त्यांच्याशी वर्तन आणि त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार बालकल्याण समितीसमोर हजर करण्याबाबतच्या बाबी या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. मानवी हक्क आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतल्यानंतर चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
चार अल्पवयीन मुलांना जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप
या प्रकरणातील आठ अल्पवयीन मुलांपैकी चार मुले अनुसूचित जातीतील असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या मुलांना जातिवाचक शिवीगाळ करून जाणीवपूर्वक सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित केल्याचा आरोप पोलिसांवर करण्यात आला आहे. या आरोपांनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही कलमे लावण्यात आली आहेत.
या आरोपांची स्वतंत्र कायदेशीर चौकशी होणार असून, गुन्हा दाखल होणे म्हणजे आरोप न्यायालयात सिद्ध झाले आहेत असा अर्थ होत नाही. पुढील तपासात संबंधित घटनाक्रम, पोलिसांची भूमिका आणि उपलब्ध पुरावे यांची पडताळणी होणार आहे.
11 पोलिसांविरोधात FIR
या प्रकरणात भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याशी संबंधित एकूण 11 पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील, सहायक पोलीस निरीक्षक गणेश मोहिते आणि स्नेहल थोरात, पोलीस निरीक्षक निलेश मोकाशी यांच्यासह पोलीस हवालदार आणि पोलीस अंमलदारांचा समावेश आहे. महिला पोलीस अंमलदार स्वप्ना भिसे यांचेही नाव गुन्ह्यात आहे.
वृत्तानुसार, संबंधित पोलिसांची नावे अशी आहेत :
- मानसिंग पाटील – वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
- गणेश मोहिते – सपोनि
- स्नेहल थोरात – सपोनि
- निलेश मोकाशी – पोलीस निरीक्षक
- सुनील हनवटे – पोलीस हवालदार
- दिनेश टापके – पोलीस हवालदार
- मितेश चोरमोले – पोलीस अंमलदार
- सागर बोरसे – पोलीस अंमलदार
- सोहम रोडेकर – पोलीस अंमलदार
- मंगेश पवार – पोलीस अंमलदार
- स्वप्ना भिसे – महिला पोलीस अंमलदार
विविध कायद्यांनुसार कलमे
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 मधील 115(2), 120, 127(2), 127(3), 131, 352, 351(2), 198, 199, 336(2) आणि 337 या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायदा, 2015 मधील कलम 74 आणि 75 अंतर्गतही कारवाई करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 मधील कलम 3(1)(e), 3(1)(r), 3(1)(u), 3(1)(z) आणि 3(2)(vii) यांचाही गुन्ह्यात समावेश करण्यात आला आहे.
मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशानंतर कारवाई
या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली होती. आयोगाच्या Case No. 4848/13/23/2026 आणि 4774/13/23/2026 संदर्भातील आदेशानंतर पुढील कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. पुणे गुन्हे अन्वेषण विभागाचे संकेत सतीश गोसावी यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर 11 पोलिसांविरोधात FIR दाखल करण्यात आला.
सध्या या प्रकरणाचा तपास सुनील रामनंद हे तपास अधिकारी म्हणून करत आहेत. अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्याची परिस्थिती, पोलिसांनी केलेली कारवाई, मारहाणीचे आरोप, जातिवाचक शिवीगाळीचे आरोप आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले की नाही, या सर्व बाबी तपासातून स्पष्ट होणार आहेत.
या घटनेमुळे अल्पवयीन मुलांशी पोलीस यंत्रणेने कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणि बालहक्कांचे संरक्षण लक्षात घेऊन वर्तन करण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, या प्रकरणातील आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.