पुणे MPSC आंदोलनावर हायकोर्टाचा सरकारला दणका; ‘विद्यार्थी समाजविघातक नाहीत’, तीन आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे निर्देश

पुणे MPSC आंदोलनावर हायकोर्टाचा सरकारला दणका; ‘विद्यार्थी समाजविघातक नाहीत’, तीन आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे निर्देश

पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलन करणारे विद्यार्थी समाजविघातक नसून त्यांच्या तक्रारी आणि परीक्षेच्या पारदर्शकतेबाबतच्या चिंतेचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडेल, याबाबत विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. राज्य सरकारने पुढील तीन आठवड्यांत या प्रकरणात प्रक्रिया कशी राबवणार याचा आराखडा न्यायालयासमोर सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

पुण्यातील MPSC आंदोलनाची न्यायालयात दखल

MPSC परीक्षेतील कथित गैरप्रकार आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. एस. एम. जोशी पूल, अलका टॉकीज आणि लाल बहादूर शास्त्री रस्त्याच्या परिसरात विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन सुरू असल्याची माहिती न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. या आंदोलनामुळे वाहतूक आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत पुण्यातील स्थानिक रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आंदोलनासाठी पुण्यात स्वतंत्र जागा निश्चित करून देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होत असून रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलासारख्या आपत्कालीन सेवांवर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. 

‘विद्यार्थी अँटी सोशल नाहीत’

सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून न पाहता त्यांच्या तक्रारींचाही विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. विद्यार्थी समाजविघातक नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांच्या आंदोलनामागील कारण समजून घेण्याचे निर्देश दिले.

परीक्षा योग्य पद्धतीने होत नसल्याची विद्यार्थ्यांना भावना किंवा चिंता असेल, तर त्यावर योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात मेहनत घेतलेली असते. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक असणे ही त्यांची प्रमुख अपेक्षा असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. 

सरकारने विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवावा

MPSC परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. कोणतीही परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने घेतली जाईल आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार होणार नाही, याबाबत सरकारने विद्यार्थ्यांना विश्वास दिला पाहिजे, असे निर्देश देण्यात आले.

तसेच राज्यातील रिक्त पदांची भरती कशी केली जाणार, परीक्षा प्रक्रिया कशी राबवली जाणार आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास कशा पद्धतीने पुन्हा निर्माण केला जाणार, याबाबत सरकारने स्पष्ट आराखडा तयार करावा, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. 

‘तीन आठवड्यांत आराखडा सादर करा’

या प्रकरणात राज्य सरकारला पुढील तीन आठवड्यांच्या आत आपली भूमिका आणि पुढील प्रक्रिया न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भरती प्रक्रिया सुव्यवस्थित पद्धतीने पार पडेल आणि विद्यार्थ्यांना योग्य संधी मिळेल, याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अध्यक्षांची नियुक्ती, त्यांची जबाबदारी आणि निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकता यांचाही न्यायालयाने उल्लेख केला. ज्या उमेदवारांना संबंधित पदांमध्ये रस आहे, त्यांना निवड प्रक्रियेत समान आणि निष्पक्ष संधी मिळाली पाहिजे, तसेच पात्र उमेदवारांची निवड झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. 

विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यासाकडे वळण्याचे आवाहन

न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलेले नसले तरी आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहिल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि करिअरवर परिणाम होऊ शकतो, याचीही चिंता व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा आणि पुन्हा महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये जाऊन शिक्षण सुरू करावे, असे आवाहन न्यायालयाने केले.

ज्या पालकांनी आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवले आहे, त्यांच्या अपेक्षांचाही विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण झाले पाहिजे, मात्र त्यांचे शिक्षण आणि करिअरही धोक्यात येऊ नये, अशी भूमिका सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आली. 

‘आंदोलनाचा अधिकार आहे’

परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय निर्माण झाला आणि विद्यार्थ्यांना योग्य संधी मिळत नसल्याची भावना असेल, तर आंदोलन करण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. परीक्षेसाठी अनेक तास मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या चिंतेचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

त्याचवेळी पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेतल्याचे नमूद करत न्यायालयाने त्याचे कौतुक केले. विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल होणाऱ्या FIRमुळे त्यांच्या भविष्यातील करिअरवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे परिस्थिती हाताळताना संयम आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. 

MPSC अध्यक्ष आणि पेपरफुटीचा मुद्दा

पुण्यातील आंदोलनामागे MPSCच्या परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने MPSCचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांना सचिवपदावरून कार्यमुक्त करून त्यांच्या मूळ विभागात बदली केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी MPSCचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष व सदस्यांविरोधात संविधानाच्या कलम तीनशे सतरा अंतर्गत कारवाईसाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. 

आता सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमुळे पुण्यातील MPSC आंदोलनाला आता न्यायालयीन प्रक्रियेची महत्त्वाची दिशा मिळाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने काय भूमिका घेतली आहे, परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातील आणि पुढील तीन आठवड्यांत न्यायालयासमोर कोणता आराखडा सादर केला जाईल, याकडे लक्ष लागले आहे.

एकीकडे न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आणि आंदोलनाच्या अधिकाराची दखल घेतली आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांनी पुन्हा शिक्षणाकडे वळावे, असेही आवाहन केले आहे. त्यामुळे पुढील काळात सरकार, MPSC प्रशासन आणि विद्यार्थी यांच्यातील संवादातून या आंदोलनावर तोडगा निघतो का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.