पुणे MPSC आंदोलनात रोहिणी खडसेंचा शिंदे गटावर गंभीर आरोप; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट न देण्याचे ‘फर्मान’?

पुणे MPSC आंदोलनात रोहिणी खडसेंचा शिंदे गटावर गंभीर आरोप; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट न देण्याचे ‘फर्मान’?

पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होत असताना या आंदोलनावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना देखील सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी शिंदे गटावर गंभीर आरोप केला आहे. MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मंत्री, आमदार आणि खासदारांनी भेट देऊ नये, असे निर्देश शिंदे गटाकडून देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या दाव्यामुळे पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता राजकीय रंग चढल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 

MPSC विद्यार्थ्यांचे पुण्यात आंदोलन तीव्र

MPSC परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि आयोगाच्या कारभाराबाबत विविध मागण्या घेऊन पुण्यात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. आंदोलनाचा सहावा दिवस गाठला असून विद्यार्थ्यांचा आक्रोश दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांकडून MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली जात आहे. 

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी अनेक वर्षे अभ्यास करतात. त्यासाठी कुटुंबीयांकडून मोठा आर्थिक आणि मानसिक त्याग केला जातो. मात्र परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होत असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.

रोहिणी खडसेंचा शिंदे गटावर दावा

याच पार्श्वभूमीवर रोहिणी खडसे यांनी शिंदे गटावर निशाणा साधला. पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मंत्री, आमदार किंवा खासदारांनी भेट देऊ नये, असे फर्मान शिवसेना शिंदे गटाकडून काढण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

या संदर्भातील संदेश पक्षाचे सचिव संजय भाऊराव मोरे यांनी सर्वत्र पाठवल्याचेही रोहिणी खडसे यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी लोकप्रतिनिधी येत असताना अशा प्रकारचे निर्देश देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. 

‘विद्यार्थी न्याय हक्कासाठी लढत आहेत’

रोहिणी खडसे यांनी आंदोलनातील विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीचा उल्लेख करत सरकारवर टीका केली. विद्यार्थी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष करत असून अनेक विद्यार्थी उपाशीपोटी आंदोलन करत आहेत, असा दावा त्यांनी केला.

रात्रंदिवस अभ्यास करून सरकारी सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रक्रियेतील अनिश्चितता आणि कथित गैरप्रकारांचा सामना करावा लागत असल्याचे त्या म्हणाल्या. अशा परिस्थितीत त्यांच्या आंदोलनाला लोकप्रतिनिधींनी भेट देणे किंवा विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

एकनाथ शिंदेंनाही रोहिणी खडसेंचा सवाल

या प्रकरणावरून रोहिणी खडसे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही प्रश्न विचारला. एकनाथ शिंदे हे संवेदनशील नेते म्हणून ओळखले जातात, त्यामुळे त्यांच्या पक्षाकडून अशा प्रकारचे निर्देश दिले जाणे अपेक्षित नसल्याचे त्यांनी म्हटले.

त्यामुळे शिंदे गटाकडून खरंच असा अधिकृत आदेश देण्यात आला होता का, याबाबत राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. रोहिणी खडसेंच्या आरोपावर शिंदे गटाकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडेही आता लक्ष लागले आहे.

ओमराजे निंबाळकर आंदोलनस्थळी; विद्यार्थ्यांकडून घोषणाबाजी

दरम्यान, शिंदे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनस्थळी भेट दिली होती. मात्र त्यांच्या उपस्थितीवर काही विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त करत घोषणाबाजी केली. त्यामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

ओमराजे निंबाळकर विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आले असल्याचे सांगत काही आंदोलकांनी परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर निंबाळकर यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. मात्र वातावरण लक्षात घेता त्यांना आपले भाषण लवकर आटोपते घ्यावे लागले आणि पोलिस बंदोबस्तात त्यांना आंदोलनस्थळाबाहेर नेण्यात आले. 

आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांचा पाठिंबा

MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला विविध राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. रोहित पवार आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी असून विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुणे बंदचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपकडून बंदच्या इशाऱ्यावर आक्षेप घेण्यात आला असून आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. 

आंदोलनात इतर राजकीय पक्षांतील नेतेही सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आता केवळ परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेपुरता मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकारणातही चर्चेचा विषय बनला आहे.

विद्यार्थ्यांकडून ‘चिरडलेल्या स्वप्नांची’ प्रतीकात्मक तिरडी

आंदोलनाच्या तीव्रतेचे आणखी एक चित्र पुण्यात पाहायला मिळाले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या चिरडलेल्या स्वप्नांची प्रतीकात्मक तिरडी यात्रा काढून सरकारचा निषेध केला. अनेक विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी झाले आणि सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. 

विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की, स्पर्धा परीक्षांसाठी अनेक वर्षे मेहनत करूनही परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांमुळे त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरते. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे आवश्यक असल्याची मागणी केली जात आहे.

पोलिसांकडून नोटिसा; आंदोलनावरही प्रश्न

दरम्यान, पुणे पोलिसांनी MPSC आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थी, कोचिंग क्लासेस आणि काही टेलिग्राम चॅनेल्सना नोटिसा बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. पुणे पोलिस आयुक्तांनी आंदोलनाला परवानगी नसल्याने ते बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले असून, आंदोलनामुळे वाहतूक आणि सामान्य नागरिकांना अडचणी निर्माण होत असल्याचा दावा केला आहे. 

या कारवाईमुळे विद्यार्थी आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे आंदोलनाच्या कायदेशीर बाबींवर मुंबई उच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू असून राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

आता सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

MPSC विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेते, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एका बाजूला विद्यार्थी आंदोलन अधिक तीव्र करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पोलिस आणि प्रशासनाकडून आंदोलनाच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला जात आहे. त्यातच राजकीय नेत्यांच्या सहभागामुळे या आंदोलनाचे राजकीय पडसादही उमटत आहेत.

रोहिणी खडसे यांनी केलेला शिंदे गटावरील दावा या वादात आणखी एक मुद्दा ठरला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा देण्याबाबत सत्ताधारी पक्षांची नेमकी भूमिका काय आहे आणि MPSCच्या कथित गैरप्रकारांवर सरकार कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.