MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे? निर्णय न झाल्यास पुणे बंदचा रोहित पवारांचा इशारा

Pune News : MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे? निर्णय न झाल्यास पुणे बंदचा रोहित पवारांचा इशारा

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एस. एम. जोशी पुलाजवळ स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला आमदार रोहित पवार यांनी पाठिंबा दिला असून, ते विद्यार्थ्यांसोबत ठिय्या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजीनामा पाठवल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. या राजीनाम्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला नाही, तर पुणे शहर बंद करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी

एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये कथित गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या प्रश्नांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटीनंतर हा असंतोष आणखी वाढला. या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि तत्कालीन सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी राजीनामा द्यावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान सरकारकडून काही मागण्यांवर आश्वासने देण्यात आली. एमपीएससी सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदलीही करण्यात आली. मात्र, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा कायम राहिला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आणि एस. एम. जोशी पुलाजवळ आंदोलन सुरू ठेवले. 

“भीमनवारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा पाठवला”

या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी एक महत्त्वाचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विवेक भीमनवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपला राजीनामा पाठवला आहे. मात्र, राजीनामा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्याऐवजी तो राज्यपालांकडे देणे अपेक्षित असल्याचे पवार यांनी म्हटले.

रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, भीमनवार यांनी राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून आता निर्णयाची जबाबदारी सरकारवर टाकली आहे. त्यांनी हा दावा करताना या संपूर्ण प्रकरणात सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका घेतली आहे.

मात्र, भीमनवार यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती ही सध्या रोहित पवार यांच्या दाव्यावर आधारित आहे. या दाव्याबाबत अधिकृत राजीनामा पत्र किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडून स्वतंत्र पुष्टी समोर आलेली नाही, त्यामुळे या मुद्द्याचा अंतिम निर्णय अधिकृत प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होणार आहे.

“आज निर्णय झाला नाही तर पुणे बंद”

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भीमनवार यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे. निर्णय झाला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल आणि पुणे बंदची हाक देण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

रोहित पवार यांनी सरकारसमोर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा प्रश्न ठेवला असून, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यापेक्षा कोणताही राजकीय किंवा प्रशासकीय मुद्दा मोठा असू नये, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे आता सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे आंदोलनकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारने सचिवांची बदली केली

एमपीएससीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय झाला. त्याचवेळी एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचे पद घटनात्मक असल्याने त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया वेगळी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

एमपीएससी अध्यक्षांना राज्य सरकार किंवा राज्यपाल थेट पदावरून हटवू शकत नाहीत, अशी घटनात्मक प्रक्रिया असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अध्यक्ष किंवा सदस्यांविरोधात कारवाईसाठी ठरावीक घटनात्मक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची राजकीय मागणी आणि अध्यक्षांच्या पदाशी संबंधित घटनात्मक प्रक्रिया यांच्यात सध्या मोठा फरक दिसून येत आहे. 

विद्यार्थ्यांच्या आणखी कोणत्या मागण्या?

एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात केवळ अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा नाही. मोठ्या प्रमाणावर सरकारी पदांची भरती, परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, कथित गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी, परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेणे अशा विविध मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत.

सरकारकडून पुढील तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबाबतही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर तोडगा निघालेला नसल्याने आंदोलन कायम आहे. 

आंदोलनाला राजकीय रंग?

एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात रोहित पवार सहभागी झाल्याने या आंदोलनावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. भाजपकडून आंदोलनाच्या राजकीय वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तर रोहित पवार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेत आहेत.

याच आंदोलनावरून रोहित पवार आणि भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांच्यातही शाब्दिक संघर्ष झाला आहे. पाचपुते यांनी आंदोलनाबाबत केलेल्या वक्तव्याला रोहित पवारांनी प्रत्युत्तर दिले असून, २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीचा संदर्भ देत पाचपुते यांच्यावर राजकीय टीका केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूळ प्रश्नाबरोबरच आंदोलनाचे राजकीय पडसादही उमटताना दिसत आहेत.

पुढील निर्णयाकडे लक्ष

सध्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा मुख्य भर अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आहे. दुसरीकडे, अध्यक्षांचे पद घटनात्मक असल्याने त्यांच्या राजीनाम्याबाबत नेमकी कोणती प्रक्रिया लागू होते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर काय चर्चा होते आणि सरकार कोणती भूमिका घेते, यावर पुढील आंदोलनाची दिशा अवलंबून राहणार आहे. रोहित पवारांनी दिलेला पुणे बंदचा इशारा प्रत्यक्षात येतो का, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार तोडगा काढते का आणि एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत अधिकृत निर्णय काय होतो, याकडे आता महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षार्थी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.