‘व्होट चोरी’ प्रकरणी राहुल गांधींची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल

‘व्होट चोरी’ प्रकरणी राहुल गांधींची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल

नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेतील (SIR) कथित अनियमितता आणि ‘व्होट चोरी’च्या आरोपांवरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाला आता न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दाखल झालेल्या या याचिकेमुळे मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबतच्या वादाकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. याचिकेतील नेमक्या मागण्या आणि आधारभूत मुद्द्यांचा संपूर्ण तपशील अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाकडून पुढे काय निर्देश दिले जातात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका का दाखल?

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता आणि मतदार याद्यांमधील बदलांची पारदर्शकता याबाबत विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

राहुल गांधी यांनी या मुद्द्याला ‘व्होट चोरी’ असे संबोधत निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, हे विरोधी पक्षांचे आरोप आहेत. त्यावर न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही.

१२ ऑक्टोबर रोजी दाखल झालेल्या याचिकेची नोंदणी क्रमांक ६४१९६/२०२६ अशी आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वकील एस. प्रसन्ना यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेतील नेमक्या मागण्या आणि सविस्तर कारणे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध झाल्यानंतर प्रकरणाचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होणार आहे.

SIR प्रक्रियेवरून विरोधकांचे आक्षेप

SIR म्हणजे मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण. या प्रक्रियेद्वारे मतदार याद्यांची पडताळणी करून त्यातील त्रुटी दूर करणे, पात्र मतदारांची नोंद निश्चित करणे आणि आवश्यक दुरुस्त्या करणे हा उद्देश असतो.

मात्र, या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीवरून विरोधकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली गेली, तर त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. तसेच मतदारांना आपली नोंद तपासण्यासाठी आणि त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी पुरेशी संधी मिळावी, अशी मागणीही विरोधकांकडून केली जात आहे.

काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी मतदार याद्यांमधील बदलांची माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. कोणत्या कारणामुळे एखाद्या मतदाराचे नाव वगळले गेले आणि त्याविरोधात दाद मागण्याची प्रक्रिया काय आहे, याबाबत स्पष्टता असावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि या प्रकरणातील अधिकृत नोंदी तपासल्याशिवाय विरोधकांचे आरोप सिद्ध झाले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

सरन्यायाधीशांच्या भेटीचा प्रयत्न आणि पुढील घडामोडी

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली होती. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबाबत निवेदन सादर करण्याचा त्यांचा उद्देश होता.

मात्र, सरन्यायाधीशांनी भेटीस नकार दिला. संबंधित मुद्दे न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रशासकीय पातळीवर निवेदन देण्याऐवजी न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करावा, असे त्यांनी सूचित केल्याचे वृत्त आहे. याचिकेवर कायद्यानुसार लवकर सुनावणी होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती समोर आली आहे.

यानंतर विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढण्याची भूमिका घेतली. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमितता, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि SIR प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी हे या आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे आहेत.

या घटनांमुळे राजकीय आंदोलन आणि न्यायालयीन प्रक्रिया या दोन्ही स्तरांवर हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मात्र, मोर्चातील मागण्या आणि न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतील नेमक्या मागण्या एकसारख्या आहेत का, हे याचिकेचा संपूर्ण मजकूर उपलब्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्यांनी राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

विरोधकांच्या मते, निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी कामकाज पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. मतदार याद्यांमधील बदलांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात यावीत आणि तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

मात्र, निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांविरोधातील आरोप आणि त्यांच्या पदाबाबतची मागणी यांचा निर्णय संबंधित कायदेशीर तरतुदी व उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच होऊ शकतो. केवळ राजकीय आरोपांवरून कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लक्ष

या प्रकरणात पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे याचिकेची नोंद, तिच्यातील मागण्या आणि सुनावणीसाठी होणारी सूचीबद्धता. उपलब्ध माहितीनुसार, १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी SIR प्रक्रियेशी संबंधित इतर प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी नियोजित आहेत. मात्र, राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणीची तारीख निश्चित झाल्याची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही.

न्यायालय या प्रकरणात कोणते मुद्दे विचारात घेते, निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागवले जाते का आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाबाबत काही निर्देश दिले जातात का, हे पुढील घडामोडींवर अवलंबून असेल.

मतदार याद्या अचूक ठेवणे आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाची संधी मिळणे हे निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्याच वेळी, मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण कायदेशीर नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या वादाचा निकाल केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित न राहता वस्तुनिष्ठ पुरावे आणि न्यायालयीन परीक्षणावर अवलंबून असेल.

एकूणच, राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने ‘व्होट चोरी’ आणि SIR प्रक्रियेवरील वादाला न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. आता याचिकेतील मागण्या, न्यायालयाची भूमिका आणि निवडणूक आयोगाचे उत्तर यावर या प्रकरणाची पुढील दिशा ठरणार आहे.