रमेश म्हात्रेंचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

रमेश म्हात्रेंचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; तीन दिवसांत आत्मसमर्पणाचे आदेश

डोंबिवलीतील डॉक्टर मारहाण प्रकरणात राज्य सरकारचा जामीन रद्द करण्याचा अर्ज मंजूर; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला सशर्त जामीनही रद्द

मुंबई : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या मारहाण प्रकरणात शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला म्हात्रे यांचा जामीन रद्द केला असून, तीन दिवसांच्या आत पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने दाखल केलेला जामीन रद्द करण्याचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 

डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या आरोपावरून रमेश म्हात्रे यांच्यासह अन्य आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर कल्याण न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. पुढे या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांना काही अटींसह जामीन मंजूर केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे हा जामीन रद्द झाला आहे. 

राज्य सरकारने दाखल केला होता जामीन रद्द करण्याचा अर्ज

म्हात्रे यांना उच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या जामिनानंतर त्यांनी त्या जामिनातील काही अटी शिथिल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांना महाराष्ट्रात प्रवेश न करण्याची आणि गोव्यात राहून संबंधित पोलीस ठाण्यात नियमित हजेरी लावण्याची अट घालण्यात आली होती. या अटींमध्ये बदल करण्याची मागणी म्हात्रे यांच्या बाजूने करण्यात आली होती. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील याआधीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला रमेश म्हात्रे यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याबाबत विचारणा केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2026 रोजी जामीन रद्द करण्याचा आदेश दिला. 

तीन दिवसांत आत्मसमर्पण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रमेश म्हात्रे यांना आता तीन दिवसांच्या आत पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. जामीन रद्द झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा पोलिसांच्या ताब्यात जावे लागेल. त्यानंतर नियमित जामिनासाठी कायदेशीर प्रक्रिया करता येईल, अशी माहिती उपलब्ध वृत्तात देण्यात आली आहे. 

यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांना सशर्त जामीन मंजूर करताना त्यांच्यावर कठोर अटी घातल्या होत्या. त्यांना महाराष्ट्रात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली होती. तसेच गोव्यात वास्तव्यास राहून तेथील पोलीस ठाण्यात नियमित हजेरी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या अटी शिथिल करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जातून म्हात्रे यांना अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही. उलट राज्य सरकारचा जामीन रद्द करण्याचा अर्ज मंजूर झाल्याने त्यांचा जामीनच रद्द झाला. 

डॉक्टरांवरील हल्ल्याबाबत न्यायालयाची कठोर भूमिका

शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही गंभीर दखल घेतली होती. सुनावणीदरम्यान डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्या आणि राजकीय पक्षांशी संबंधित व्यक्तींविषयी न्यायालयाने कठोर निरीक्षणे नोंदवली होती. डॉक्टरांवर हल्ला झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तींनी मोकळेपणाने फिरणे योग्य नाही, अशा आशयाची भूमिका न्यायालयाने मांडली होती. 

या सुनावणीदरम्यान पालघरमधील डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या एका प्रकरणाचाही संदर्भ न्यायालयाने घेतला होता. डॉक्टरांवर हल्ल्याच्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले. मात्र, न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे ही संबंधित प्रकरणाच्या न्यायालयीन कार्यवाहीचा भाग आहेत; त्यावरून आरोपीविरुद्धचे आरोप अंतिमतः सिद्ध झाले आहेत, असा अर्थ होत नाही. 

नेमकं प्रकरण काय?

डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसोबत झालेल्या वादानंतर मारहाणीची घटना घडल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात रमेश म्हात्रे यांच्यासह इतर व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली. 

जुलै 2026 मध्ये कल्याण न्यायालयाने म्हात्रे आणि अन्य आरोपींना जामीन दिला होता. त्यानंतर या जामिनाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या आदेशात हस्तक्षेप करत म्हात्रे आणि इतर आरोपींना शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. 

या प्रकरणात डॉक्टरांवरील हल्ल्याचा मुद्दा वैद्यकीय क्षेत्रातील सुरक्षेच्या दृष्टीनेही चर्चेत आला. तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान आरोपींविरुद्ध करण्यात आलेले आरोप सिद्ध होणे बाकी आहे. त्यामुळे अंतिम दोषनिश्चिती ही न्यायालयीन प्रक्रियेच्या निकालावर अवलंबून असेल.

आता पुढे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशानुसार रमेश म्हात्रे यांना तीन दिवसांच्या आत आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. त्यांचा जामीन रद्द झाल्याने उच्च न्यायालयाने यापूर्वी घातलेल्या जामिनाच्या अटींचा प्रश्न आता संपुष्टात आला आहे आणि म्हात्रे यांना पुन्हा ताब्यात घेतल्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया होईल. 

दरम्यान, या प्रकरणातील इतर आरोपींच्या जामिनाबाबतही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, प्रकरणात रमेश म्हात्रे यांच्यासह इतर आरोपींना यापूर्वी जामीन मिळाला होता आणि त्यानंतर उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयांना आव्हान देण्यात आले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे डोंबिवलीतील डॉक्टर मारहाण प्रकरणाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता रमेश म्हात्रे निर्धारित मुदतीत आत्मसमर्पण करतात का, तसेच त्यानंतर जामिनासाठी कोणती कायदेशीर पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे. प्रकरणातील आरोपांवर अंतिम निर्णय मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच होणार आहे.