UPI Charges: ‘डिजिटल इंडिया’च्या नावाने UPIची सवय लावली, आता शुल्काचा नवा नियम; रोहिणी खडसेंची सरकारवर टीका
16 Sep 2026 10 Views ताज्या बातम्याUPI Charges : ‘डिजिटल इंडिया’च्या नावाने UPIची सवय लावली, आता अतिरिक्त शुल्क? रोहिणी खडसेंचा सरकारवर निशाणा
मुंबई : देशात डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर आता UPI व्यवहारांच्या शुल्काबाबत नवा नियम लागू होणार आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी UPI व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयावरून राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
रोहिणी खडसे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. ‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात डिजिटल व्यवहारांची सवय लावण्यात आली आणि आता त्याच व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार असल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका केली आहे.
‘डिजिटल इंडिया’च्या नावाने UPIची सवय लावली, आता शुल्क?
रोहिणी खडसे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये शेतकरी, सामान्य कुटुंब आणि छोट्या दुकानदारांच्या दैनंदिन व्यवहारांचा उल्लेख केला. शेतकरी खतं, बियाणं, औषधं किंवा शेतीसाठी लागणारे साहित्य खरेदी करताना डिजिटल पेमेंटचा वापर करतो. त्याचप्रमाणे सामान्य कुटुंबाच्या किराणा खरेदीपासून छोट्या दुकानदाराच्या दैनंदिन व्यवसायापर्यंत UPI हा रोख पैशाला पर्याय बनला आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
याच पार्श्वभूमीवर डिजिटल व्यवहारांवरील नव्या शुल्काचा निर्णय म्हणजे सरकारचा ‘यु-टर्न’ असल्याची टीका खडसे यांनी केली आहे. एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’चा प्रचार करायचा आणि दुसरीकडे डिजिटल व्यवहारांचा खर्च वाढवायचा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नेमका नवा UPI नियम काय?
नव्या UPI MDR फ्रेमवर्कनुसार, सर्व UPI व्यवहारांवर सरसकट शुल्क आकारले जाणार नाही. व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले म्हणजेच Person-to-Person (P2P) व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी शुल्कमुक्त राहणार आहेत.
त्याचबरोबर व्यापाऱ्यांना केलेल्या ₹2,000 पर्यंतच्या UPI पेमेंटवरही MDR लागू होणार नाही. केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, सुमारे 96 टक्के UPI merchant transactions या नव्या शुल्काच्या कक्षेबाहेर राहतील. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या बहुतांश दैनंदिन व्यवहारांवर या नियमाचा थेट परिणाम होणार नाही.
मात्र, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ₹300 ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठीही MDR अनिश्चितपणे वाढत जाणार नाही.
ग्राहकांकडून थेट शुल्क आकारले जाणार नाही
या निर्णयाबाबत सर्वाधिक संभ्रम निर्माण झालेला मुद्दा म्हणजे ग्राहकांना UPI पेमेंट करताना अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील का? सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, MDR हा ग्राहकांकडून सरकार किंवा NPCI थेट वसूल करणारा शुल्क नाही. हा शुल्क डिजिटल पेमेंटच्या परिसंस्थेतील संबंधित घटकांमध्ये वितरित केला जातो. तसेच, सामान्य ग्राहकांना UPI वापरताना स्वतंत्र transaction fee देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Finance Ministryच्या स्पष्टीकरणानुसार, UPI app providersना स्वतंत्र platform fee किंवा hidden charge आकारण्याची परवानगी नसणार आहे. तसेच MDRचा भार ग्राहकांवर टाकला जाऊ नये, याबाबतही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही सवलत
नव्या व्यवस्थेत छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. UPI QR कोडद्वारे महिन्याला ₹1 लाखांपर्यंत व्यवहार स्वीकारणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना P2PM श्रेणीअंतर्गत MDRमधून सूट मिळू शकते.
त्यामुळे नव्या नियमाचा सर्वच व्यापाऱ्यांवर समान परिणाम होणार नाही. मोठ्या प्रमाणात डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवरच MDR लागू होणार आहे.
15 ऑक्टोबरपासून नवी व्यवस्था
नवीन MDR व्यवस्था 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार असल्याचे वृत्त आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी UPI