अँटिलिया बॉम्बकांड आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात सचिन वाझेला जामीन; मात्र पाच जिल्ह्यांत प्रवेशबंदी

अँटिलिया बॉम्बकांड आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात सचिन वाझेला जामीन; मात्र पाच जिल्ह्यांत प्रवेशबंदी

सुमारे साडेपाच वर्षांच्या कारावासानंतर मुंबई सत्र न्यायालयाचा निर्णय; १ लाखांच्या वैयक्तिक बॉण्डवर सुटका, साक्षीदारांशी संपर्क आणि पुराव्यांमध्ये छेडछाड करण्यास मनाई

मुंबई : अँटिलिया बॉम्बकांड आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील आरोपी आणि माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. सुमारे साडेपाच वर्षे कारागृहात राहिल्यानंतर वाझेला हा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने त्याच्यावर अनेक अटी घातल्या असून मुंबईसह पाच जिल्ह्यांत प्रवेश करण्यासही निर्बंध घातले आहेत. न्यायालयीन कामकाजासाठीच या जिल्ह्यांत येण्याची परवानगी असणार आहे. 

टीव्ही 9 मराठीच्या वृत्तानुसार, मुंबईच्या विशेष सत्र न्यायालयाने सचिन वाझेला १ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक बॉण्डवर आणि त्याच रकमेच्या स्थानिक जामीनदारावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. वाझेकडे पासपोर्ट असल्यास तो राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) जमा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. 

पाच जिल्ह्यांत प्रवेशास मनाई

जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने वाझेवर महत्त्वाचे निर्बंध घातले आहेत. महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जाईपर्यंत मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, ठाणे आणि पालघर या पाच जिल्ह्यांमध्ये वाझेला राहता येणार नाही. तसेच या भागात प्रवेश करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ न्यायालयीन कामकाजासाठी संबंधित जिल्ह्यांत येण्याची परवानगी असेल. 

वाझेने आपल्या राहत्या ठिकाणाचा पत्ता सात दिवसांच्या आत NIAला द्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर दर रविवारी स्थानिक पोलीस ठाण्यात दुपारी १२ ते ३ या वेळेत हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अटींमुळे जामीन मिळाल्यानंतरही वाझेच्या हालचालींवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. 

साक्षीदारांशी संपर्क आणि पुराव्यांमध्ये छेडछाड न करण्याचे आदेश

न्यायालयाने सचिन वाझेला या प्रकरणातील साक्षीदारांशी संपर्क साधू नये, तसेच कोणत्याही पुराव्यात छेडछाड करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या अटींचे पालन करणे त्याच्यासाठी बंधनकारक राहणार आहे. 

याशिवाय वाझेकडे २४ तास पूर्ण चार्जिंग असलेला मोबाइल फोन असावा, अशीही अट घालण्यात आली आहे. NIAला आवश्यकता भासल्यास त्याच्याशी संपर्क साधता यावा आणि व्हिडीओ कॉलद्वारे त्याची खातरजमा करता यावी, यासाठी ही अट ठेवण्यात आली आहे, असे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. 

साडेपाच वर्षांच्या कारावासाचा मुद्दा महत्त्वाचा

अँटिलिया बॉम्बकांड आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात सचिन वाझे गेल्या सुमारे साडेपाच वर्षांपासून कारागृहात आहे. दीर्घकाळ झालेला कारावास हा जामीन देताना न्यायालयासमोर महत्त्वाचा मुद्दा ठरल्याचे टीव्ही 9 मराठीच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. 

मात्र, वाझेला इतरही प्रकरणांमध्ये आरोपी करण्यात आले असल्याने या जामिनानंतर त्याची तातडीने कारागृहातून सुटका होईलच असे नाही. संबंधित अन्य प्रकरणांमध्ये त्याच्यावर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे त्याचा परिणाम त्याच्या प्रत्यक्ष सुटकेवर होऊ शकतो. 

या प्रकरणात आरोप निश्चित

अँटिलिया बॉम्बकांड आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात वाझेसह अन्य आरोपींविरोधात यापूर्वीच न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. विशेष न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी आरोपींविरोधात आरोप निश्चित केले होते. त्यानंतर आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेअंतर्गत हत्या, खंडणी, पुरावा नष्ट करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे या आरोपांवर खटला चालवला जाणार असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. 

या प्रकरणात सचिन वाझेशिवाय मुंबई पोलिसातील माजी अधिकारी प्रदीप शर्मा, सुनील माने आणि रियाजुद्दीन काजी यांच्याही नावांचा आरोपी म्हणून समावेश आहे. यापैकी काही आरोपींना यापूर्वीच जामीन मंजूर झाल्याचेही टीव्ही 9 मराठीने म्हटले आहे. 

जामीन म्हणजे आरोपातून निर्दोष मुक्तता नाही

सचिन वाझेला जामीन मंजूर झाल्याने त्याच्यावरील आरोप संपलेले नाहीत. न्यायालयीन खटला आणि त्यातील पुढील प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू राहणार आहे. जामीन हा न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान आरोपीला काही अटींसह बाहेर राहण्याची परवानगी देणारा आदेश असतो; त्यामुळे त्याचा अर्थ आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता असा होत नाही.

अँटिलिया प्रकरणात मुंबईतील उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कार आढळल्यानंतर तपासाला वेग आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाशी संबंधित मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूनेही प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सचिन वाझे आरोपी आहे आणि आता त्याच्यावरील न्यायालयीन खटल्याची प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार आहे. सध्याच्या जामीन आदेशानुसार त्याच्यावर घातलेल्या निर्बंधांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.