सचिन वाझेंच्या जामिनाला ७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती; मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश

सचिन वाझेंच्या जामिनाला ७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती; मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश

NIAच्या आव्हानानंतर उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; अँटिलिया स्फोटक आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात वाझे पुन्हा तुरुंगातच राहणार

मुंबई : माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या जामिनाबाबत बुधवारी महत्त्वाची घडामोड घडली. अँटिलिया स्फोटक प्रकरण आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात विशेष एनआयए न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर करूनही वाझे यांची तातडीने सुटका होणार नसून, उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. 

टीव्ही९ मराठीच्या वृत्तानुसार, उच्च न्यायालयात सुरुवातीला वाझे यांच्या जामिनाला स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला होता. त्यानंतर प्रकरण पुन्हा मुख्य न्यायमूर्तींसमोर गेले. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत ७ ऑक्टोबरपर्यंत जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. 

विशेष NIA न्यायालयाने दिला होता जामीन

सचिन वाझे यांना मंगळवारी विशेष एनआयए न्यायालयाने अँटिलिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. एक लाख रुपयांचा वैयक्तिक बॉण्ड आणि त्याच रकमेचा एक जामीनदार देण्याची अट न्यायालयाने ठेवली होती. त्याचबरोबर वाझे यांना पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 

जामीन देताना न्यायालयाने त्यांच्या हालचालींवरही निर्बंध घातले होते. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड आणि पालघर या भागांत प्रवेश करण्यास वाझे यांना बंदी घालण्यात आली होती. केवळ न्यायालयीन कामकाजासाठी या भागात येण्याची परवानगी होती. त्यामुळे जामीन मिळाल्यानंतर पुण्यात राहण्याची तयारी वाझे यांनी दर्शवली होती. 

मात्र, विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली आणि उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. 

न्यायालयीन प्रक्रियेत वारंवार बदल

वाझे यांच्या जामिनावरील NIAच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयात यापूर्वीही घडामोडी झाल्या होत्या. एका खंडपीठाने सुनावणीपासून स्वतःला दूर केल्यानंतर हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे गेले होते. त्यानंतर दुसऱ्या खंडपीठानेही सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याचे वृत्त समोर आले होते. 

यानंतर प्रकरण तिसऱ्या खंडपीठासमोर आले. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने विशेष एनआयए न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि वाझे यांना नोटीस बजावली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबरला होणार आहे. 

अँटिलिया प्रकरण नेमकं काय?

या प्रकरणाची सुरुवात २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झाली होती. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील अँटिलिया निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली एक SUV आढळली होती. या वाहनात जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकीचा संदेश असल्याचे तपासात समोर आले होते. या घटनेनंतर प्रकरणाचा तपास मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला. 

या वाहनाचा संबंध ठाण्यातील व्यापारी मनसुख हिरेन यांच्याशी असल्याचे तपासात समोर आले. त्यानंतर काही दिवसांनी हिरेन यांचा मृतदेह आढळून आला. अँटिलिया प्रकरण आणि हिरेन हत्या प्रकरणाचा तपास पुढे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यात आला. 

या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सचिन वाझे यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. NIAने त्यांच्यावर दहशतवादविरोधी कायदा UAPA अंतर्गतही कारवाई केली होती. वाझे यांना १३ मार्च २०२१ रोजी NIAने अटक केली होती. तेव्हापासून ते दीर्घकाळ तुरुंगात होते. 

जामीन देताना विशेष न्यायालयाची निरीक्षणे

विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन देताना प्रकरणातील दहशतवादाच्या आरोपाबाबत काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली होती. न्यायालयाच्या मते, उपलब्ध नोंदींवरून अँटिलिया घटनेमुळे अंबानी कुटुंबाला प्रत्यक्ष दहशत निर्माण झाली होती, असे दाखवणारा पुरेसा प्राथमिक पुरावा दिसत नाही. तसेच संबंधित व्यक्तींची विधाने तपासात नोंदवली गेली नसल्याच्या मुद्द्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. 

या निरीक्षणांच्या आधारे विशेष न्यायालयाने वाझे यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, जामीन म्हणजे आरोपातून निर्दोष मुक्तता नसते, हे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप झालेला नाही. 

आता ७ ऑक्टोबरला काय होणार?

मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती ७ ऑक्टोबरपर्यंत आहे. त्या दिवशी NIAच्या आव्हानावर पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे विशेष एनआयए न्यायालयाने दिलेला जामीन कायम राहणार की त्याबाबत पुढे काय आदेश दिला जाणार, हे त्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होईल. 

सध्या उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे वाझे यांना विशेष न्यायालयाच्या जामिनाचा तातडीने लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे जवळपास साडेपाच वर्षांनंतर तुरुंगाबाहेर येण्याची निर्माण झालेली शक्यता ७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीपर्यंत पुढे ढकलली गेली आहे. 

या प्रकरणात पुढील सुनावणीदरम्यान NIAकडून विशेष न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला विरोध केला जाणार असून, वाझे यांच्या बाजूनेही आपली भूमिका मांडली जाण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानंतरच त्यांच्या जामिनाबाबतची स्थिती स्पष्ट होणार आहे.