पूर्व विदर्भात देवराई उभारण्याचा उपक्रम; राखीव वनक्षेत्रातील जागेवर वृक्षलागवडीला परवानगी नाकारल्याने नाराजी

अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी वृक्षसंवर्धन आणि देवराई निर्मितीच्या मुद्द्यावरून वन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. ‘सह्याद्री देवराई फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील विविध भागांत वृक्षलागवड, झाडांचे संगोपन आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या सयाजी शिंदे यांनी आता पूर्व विदर्भातही देवराई उभारण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. मात्र, या उपक्रमासाठी वन विभागाकडून नियम आणि कायदेशीर अटींचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याने त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी गावांच्या परिसरात देवराई विकसित करण्यासाठी सयाजी शिंदे यांच्या फाऊंडेशनसोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यासाठी वन विभागाकडे जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, संबंधित जागा राखीव वनक्षेत्रात येत असल्याचे सांगत वन विभागाने त्या ठिकाणी वृक्षारोपणाला परवानगी देता येणार नसल्याची भूमिका घेतल्याचे वृत्त आहे.

‘जंगल वाढवण्यासाठीही इतक्या कायदेशीर अडचणी का?’

वन विभागाच्या या भूमिकेवर सयाजी शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. झाडे लावून जंगल वाढवण्याच्या उद्देशाने एखादा उपक्रम राबवला जात असताना त्यासाठीही इतक्या कायदेशीर अडचणी का निर्माण केल्या जात आहेत, असा त्यांचा सवाल आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या संस्था आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींना सहकार्य करण्याऐवजी नियमांचा अडसर निर्माण होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील बेला ग्रामपंचायतीने गावालगत देवराई विकसित करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, वन विभागाने ही जागा राखीव वनक्षेत्र असल्याचे सांगितले. त्यामुळे वृक्षलागवडीचा प्रस्ताव पुढे नेण्यास अडचण निर्माण झाली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सयाजी शिंदे यांनी वनजमिनीवरील अतिक्रमणाचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यांच्या आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जागेवर प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर झाडे नसून काही भागात अतिक्रमण करून शेती केली जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे वृक्षारोपणासाठी कायदे आणि नियम सांगण्याबरोबरच त्या जागेवरील कथित अतिक्रमणाकडेही प्रशासनाने लक्ष द्यावे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांची भेट, सहकार्याची मागणी

या विषयावर सयाजी शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. महाराष्ट्रातील देवराई प्रकल्पांना वन विभागाकडून सहकार्य मिळावे, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या फाऊंडेशनला नियमांनुसार सहकार्य करण्याच्या सूचना देणारे पत्र दिल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, त्यानंतरही काही ठिकाणी वन विभागाकडून परवानगी आणि नियमांचा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याने शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. वृक्षसंवर्धनासाठी स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या संस्थांना प्रशासनाने सहकार्य करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

वृक्षलागवडीबाबत कायदेशीर चौकट

महाराष्ट्रात वृक्षसंवर्धनासाठी कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, 1975 अंतर्गत काही परिस्थितींमध्ये आवश्यक संख्येने झाडे लावण्याबाबत आदेश देण्याचा अधिकार वृक्ष अधिकाऱ्यांना आहे. मात्र, राखीव वनक्षेत्र, वनजमिनीचा वापर आणि त्या जमिनीवरील विविध उपक्रम यांना स्वतंत्र कायदेशीर चौकट लागू होऊ शकते.

महाराष्ट्र वन विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार, वनसंवर्धनाला पर्यावरणीय आणि हवामानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे वृक्षलागवड आणि वनक्षेत्राचे संरक्षण हे दोन्ही मुद्दे प्रशासनाच्या कामकाजात महत्त्वाचे आहेत.

सयाजी शिंदे यांच्या प्रश्नामुळे मात्र वृक्षलागवडीसाठी उपलब्ध असलेल्या जागा, राखीव वनक्षेत्रातील नियम, स्थानिक पातळीवरील अतिक्रमण आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी स्वयंसेवी संस्थांना मिळणारे प्रशासकीय सहकार्य याबाबत चर्चा पुन्हा पुढे आली आहे. देवराईच्या माध्यमातून स्थानिक जैवविविधता जपण्याचा प्रयत्न आणि वनजमिनीवरील कायदेशीर निर्बंध यांच्यात समन्वय कसा साधला जाईल, हा या प्रकरणातील प्रमुख मुद्दा ठरत आहे.