शक्तिपीठ महामार्गावरून रोहित पवारांच्या आरोपांना बावनकुळेंचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, ‘माहिती असूनही नकारात्मकता पसरवण्याचं काम’

मुंबई : शक्तिपीठ महामार्गासह विविध मुद्द्यांवरून आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या आरोपांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. शक्तिपीठ महामार्गाच्या बांधकामाची प्रक्रिया, त्यासाठी लागणारा खर्च आणि प्रकल्पाशी संबंधित विविध बाबींची रोहित पवार यांना माहिती आहे. मात्र, ही माहिती असतानाही समाजात नकारात्मकता निर्माण करण्याचं काम केलं जात असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला. त्याचबरोबर पिकांचं नुकसान, अमरावतीतील घटना, उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि सरकारी जमिनीच्या संरक्षणाबाबतही त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

रोहित पवारांच्या आरोपांवर बावनकुळेंचं प्रत्युत्तर

शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरून सध्या राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रोहित पवार यांच्या भूमिकेवर निशाणा साधला. रस्ते बांधकामासाठी कोणती प्रक्रिया राबवली जाते, त्यासाठी किती खर्च अपेक्षित असतो आणि प्रकल्पाशी संबंधित आर्थिक बाबी काय आहेत, याची माहिती रोहित पवारांना असल्याचं बावनकुळे यांनी म्हटलं.

मात्र, माहिती असूनही या विषयावर समाजामध्ये नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाबाबत करण्यात येणाऱ्या आरोपांकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता वस्तुस्थिती समजून घेण्याची गरज असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं.

पिकांच्या नुकसानीचं तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश

दरम्यान, राज्यातील काही भागांमध्ये पावसाअभावी पिकांचं नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकसानग्रस्त भागांचं तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून संयुक्तपणे हे सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. संबंधित भागातील पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा अहवाल तयार केला जाईल. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानीचा अहवाल सरकारकडे प्राप्त होईल. त्यानुसार शासनाच्या नियमांप्रमाणे पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल, असं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.

त्यामुळे पावसाच्या खंडामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. नुकसान किती झालं आहे, याची अधिकृत माहिती सर्वेक्षणानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

अमरावतीतील घटनेवर सरकारची भूमिका स्पष्ट

अमरावतीतील घटनेबाबतही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका मांडली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी दहा सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं.

प्राथमिक चौकशीच्या आधारे संबंधित व्यक्तींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, या कारवाईनंतर प्रकरण संपणार नसून पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी समितीने केलेल्या शिफारशी राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचंही बावनकुळे यांनी सांगितलं. विशेषतः लहान बाळांच्या केंद्रांचं आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीनेही सरकारकडून योजना आखली जात असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

हायकोर्टाच्या प्रश्नांना पोलिसांकडून उत्तर

या प्रकरणाशी संबंधित काही मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नांवर पोलिसांकडून उत्तर दिलं जाईल, असं बावनकुळे यांनी सांगितलं. संबंधित प्रकरणाची चौकशी निष्पक्षपणे करण्यात आली असून, दोन व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारकडून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. संबंधित अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्याबाबतही सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.

सरकारी जमिनीबाबत कठोर पावलं उचलणार

सरकारी जमीन बेकायदेशीररीत्या कोणाच्या ताब्यात जाऊ नये, यासाठीही सरकारकडून कठोर उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं. सरकारी मालमत्तेचं संरक्षण करणं ही प्रशासनाची जबाबदारी असून, बेकायदेशीर ताबा किंवा गैरप्रकार आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

एकीकडे शक्तिपीठ महामार्गावरून विरोधकांकडून सरकारला लक्ष्य केलं जात असताना दुसरीकडे पिकांचं नुकसान, अमरावतीतील घटना आणि सरकारी जमिनीच्या प्रश्नावर सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या सर्व मुद्द्यांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.