‘आधी तुरुंगात टाकलं, आता माझा एन्काऊंटर होऊ शकतो’; सोनम वांगचुक यांचं वक्तव्य

‘आधी तुरुंगात टाकलं, आता माझा एन्काऊंटर होऊ शकतो’; सोनम वांगचुक यांचं वक्तव्य

लडाख हिंसाचाराला एक वर्ष पूर्ण; न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी, अहवाल न आल्यास ‘जन-न्यायाधिकरण’ स्थापन करण्याचा इशारा

नवी दिल्ली : लडाखमध्ये राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाला आणि त्यानंतरच्या हिंसाचाराला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. सरकारविरोधात आवाज उठवल्यामुळे आपला ‘एन्काऊंटर’ होण्याची भीती वाटत असल्याचे वांगचुक यांनी म्हटले आहे. तसेच गेल्या वर्षी लडाखमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी सार्वजनिक करावी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या घटनेची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

24 सप्टेंबर 2025 रोजी लडाखमधील आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. राज्याचा दर्जा, सहावी अनुसूची आणि स्थानिक पातळीवरील जमीन व रोजगाराच्या संरक्षणाच्या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू होते. लेहमध्ये आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या संघर्षात चार जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले होते. या घटनेच्या वर्षपूर्तीनिमित्त लडाखमध्ये विविध कार्यक्रम आणि आंदोलनांचे आयोजन करण्यात आले. 

‘माझा एन्काऊंटर होऊ शकतो’

हिंसाचाराच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सोनम वांगचुक यांनी आपल्या सुरक्षेबाबत भीती व्यक्त केली. “आधी मला तुरुंगात टाकलं, आता माझा एन्काऊंटर होऊ शकतो,” असे त्यांनी म्हटले. काही लोकांनी आपल्याला एन्काऊंटरची शक्यता असल्याचे सांगितल्याचा दावाही त्यांनी केला.

वांगचुक यांनी पुढे म्हटले की, अशी घटना घडली तरी त्यातून देशाचे आणि समाजाचे लक्ष या मुद्द्याकडे जाईल, असा त्यांचा दावा आहे. त्यांच्या या वक्तव्याला त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मांडले. त्यांच्या एन्काऊंटरची प्रत्यक्षात कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही; हे त्यांचे स्वतःचे व्यक्त केलेले भय आहे. 

अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी

लडाखमधील गेल्या वर्षीच्या हिंसाचारासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना जबाबदार धरत त्यांनी राजीनाम्याची मागणी केली. सुरक्षा दलांनी स्थानिक तरुणांविरोधात शस्त्रांचा वापर केल्याचा आरोप वांगचुक यांनी केला. त्यानंतर आंदोलनातील तरुणांनाच राष्ट्रविरोधी ठरवण्यात आल्याचाही दावा त्यांनी केला.

ही वांगचुक यांची भूमिका असून, केंद्र सरकारने यापूर्वी लडाखमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर वांगचुक यांच्या वक्तव्यांवर आणि आंदोलनाच्या स्वरूपावर वेगळी भूमिका मांडली होती. सप्टेंबर 2025 मधील हिंसाचारानंतर केंद्राने वांगचुक यांच्या वक्तव्यांमुळे आंदोलनाला चिथावणी मिळाल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे या घटनेच्या कारणांबाबत सरकार आणि वांगचुक यांची मांडणी वेगवेगळी आहे. 

चौकशीचा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी

24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी केंद्र सरकारने नंतर जाहीर केली होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ऑक्टोबर 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशीचा उद्देश हिंसाचाराला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थिती, पोलिसांची कारवाई आणि त्यातून झालेल्या चार मृत्यूंची चौकशी करणे हा होता. 

मात्र, या चौकशीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसल्याचा मुद्दा वांगचुक यांनी उपस्थित केला आहे. अहवाल जाहीर केला नाही तर स्वतंत्र ‘जन-न्यायाधिकरण’ (People’s Tribunal) स्थापन करून या घटनेची चौकशी करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या मते, हिंसाचारात मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना आणि लडाखमधील नागरिकांना घटनेमागील सत्य समजणे आवश्यक आहे. 

वर्षभरापूर्वी नेमकं काय घडलं?

24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये लडाखला राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीचा विस्तार करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन झाले होते. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर भाजपा कार्यालयासह काही वाहनांना आग लावण्यात आली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलांनी कारवाई केली. या संघर्षात चार जणांचा मृत्यू झाला आणि मोठ्या संख्येने नागरिक जखमी झाले. 

या आंदोलनाच्या आधी सोनम वांगचुक यांनी लडाखच्या मागण्यांसाठी उपोषण सुरू केले होते. हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर त्यांनी उपोषण सोडून तरुणांना हिंसा थांबवण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाच्या माध्यमातून मागण्या मांडण्याचे आवाहन केल्याचे त्या वेळच्या वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. 

लडाखच्या मागण्यांचा मुद्दा काय?

लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि प्रदेशाला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षण मिळावे, या प्रमुख मागण्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरचे पुनर्गठन झाल्यानंतर लडाख स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनला. मात्र, जम्मू-काश्मीरच्या तुलनेत लडाखला विधानसभेची व्यवस्था नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील जमीन, रोजगार, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक ओळखीच्या संरक्षणाबाबत मागण्या पुढे आल्या.

सहाव्या अनुसूचीमध्ये आदिवासीबहुल भागांसाठी स्वायत्त जिल्हा परिषदांसह काही विशेष प्रशासकीय आणि कायदेविषयक अधिकारांची तरतूद आहे. सध्या ही व्यवस्था आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील काही भागांना लागू आहे. लडाखमध्येही अशा प्रकारचे घटनात्मक संरक्षण मिळावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. 

वांगचुक यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

हिंसाचाराच्या वर्षपूर्तीनिमित्त वांगचुक यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल, लडाखच्या घटनात्मक मागण्या आणि केंद्र सरकारची भूमिका हे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी स्वतःच्या सुरक्षेबाबत व्यक्त केलेली भीतीही चर्चेत आली आहे.

दरम्यान, गेल्या वर्षीच्या हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारने न्यायालयीन चौकशी सुरू केली होती. त्यामुळे चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक होतो का, लडाखच्या मागण्यांबाबत केंद्र आणि स्थानिक प्रतिनिधींमध्ये पुढील संवाद कसा होतो आणि गेल्या वर्षीच्या हिंसाचाराबाबत चौकशीचे निष्कर्ष काय असतील, याकडे आता लक्ष लागले आहे.