यंदा दिवाळीत फटाके फुटणार का? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; पूर्ण बंदी नाही, मात्र वेळेचे बंधन
30 Sep 2026 4 Views ताज्या बातम्यायंदा दिवाळीत फटाके फुटणार का? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; पूर्ण बंदी नाही, मात्र वेळेचे बंधन
पर्यावरण आणि सणाच्या परंपरांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न; हिरव्या फटाक्यांवर भर, स्थानिक प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करण्याचे संकेत
नवी दिल्ली : दिवाळीच्या सणात फटाक्यांची आतषबाजी करण्याबाबत दरवर्षी प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. फटाक्यांमुळे होणारे वायू आणि ध्वनी प्रदूषण लक्षात घेता त्यावर पूर्ण बंदी घालावी, अशी मागणीही विविध स्तरांतून केली जाते. याच पार्श्वभूमीवर यंदाच्या दिवाळीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्त्वाची भूमिका समोर आली आहे. देशभरात दिवाळीत फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, फटाके फोडताना ठरवून दिलेल्या वेळेच्या मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
टीव्ही९ मराठीच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांच्या उत्पादनावर आणि वापरावर सरसकट पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी पर्यावरण संरक्षण आणि दिवाळीच्या परंपरा यांच्यात समतोल साधण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यानुसार हिरव्या फटाक्यांचा वापर आणि फटाके फोडण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेचे पालन यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत नागरिकांना नियमांच्या चौकटीत फटाके फोडण्याचा मार्ग खुला राहणार आहे.
देशभरात फटाक्यांवर पूर्ण बंदी नाही
दिवाळी हा देशातील प्रमुख सणांपैकी एक असून, सणाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर फटाक्यांची आतषबाजी केली जाते. मात्र, मोठ्या आवाजाचे फटाके आणि मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या आतषबाजीमुळे हवेची गुणवत्ता खालावण्याबरोबरच ध्वनी प्रदूषणातही वाढ होते. या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी सातत्याने केली जाते.
यंदा मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने देशव्यापी संपूर्ण बंदीचा मार्ग स्वीकारलेला नाही. त्याऐवजी फटाके फोडताना पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विशेषतः फटाके फोडण्यासाठी ठरवून दिलेल्या वेळेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हिरवे फटाके वापरण्यावर भर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेत Green Crackers अर्थात हिरव्या फटाक्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हिरव्या फटाक्यांच्या वापराला प्राधान्य देण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.
फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याऐवजी तुलनेने कमी प्रदूषण करणाऱ्या पर्यायांचा वापर आणि त्यासाठी लागू असलेल्या नियमांचे पालन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारचे फटाके मनमानी पद्धतीने फोडण्याऐवजी अधिकृत नियम आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचा विचार करणे अपेक्षित आहे.
फटाके फोडण्यासाठी वेळेचे बंधन
यंदाच्या दिवाळीत फटाके फोडण्यासंदर्भात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वेळेची मर्यादा. सर्वोच्च न्यायालयाने फटाके फोडण्यास पूर्ण बंदी घातलेली नसली तरी निश्चित वेळेचे बंधन पाळण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
स्थानिक पातळीवर प्रशासनाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेतच फटाके फोडणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या काळात रात्री उशिरापर्यंत किंवा नियमबाह्य पद्धतीने फटाक्यांची आतषबाजी करता येणार नाही. प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने या वेळेच्या मर्यादांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी नागरिकांवर तसेच संबंधित प्रशासनावर राहणार आहे.
प्रदूषणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
दिवाळीच्या काळात देशातील अनेक शहरांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेवर फटाक्यांच्या आतषबाजीचा परिणाम होतो. फटाके फोडल्यानंतर हवेत विविध प्रदूषक घटकांचे प्रमाण वाढते. त्याचबरोबर मोठ्या आवाजाच्या फटाक्यांमुळे ध्वनी प्रदूषणाचाही प्रश्न निर्माण होतो.
विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि विविध कारणांमुळे आवाज किंवा प्रदूषणाचा त्रास होणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे फटाक्यांबाबत नियम करताना केवळ सण साजरा करण्याचा अधिकारच नव्हे, तर पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित बाबींचाही विचार केला जातो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या भूमिकेतही याच संतुलनावर भर देण्यात आला आहे. फटाक्यांवर पूर्ण बंदी न घालता नियंत्रित पद्धतीने त्यांचा वापर करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.
स्थानिक प्रशासनाच्या नियमांचे पालन महत्त्वाचे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही नागरिकांनी आपल्या शहरात किंवा जिल्ह्यात लागू असलेल्या स्थानिक प्रशासनाच्या नियमांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. फटाके फोडण्याच्या वेळा, सार्वजनिक ठिकाणी त्यांचा वापर आणि प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील स्थानिक आदेश यांचे पालन करावे लागेल.
न्यायालयानेही प्रदूषण नियंत्रणासाठी स्थानिक प्रशासनाने ठरवलेल्या वेळेच्या मर्यादांचे काटेकोर पालन करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे देशभरातील नागरिकांसाठी एकच व्यवहार्य पद्धत लागू होण्याऐवजी स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रशासनाकडून दिलेल्या सूचनांना महत्त्व राहणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा प्रश्न
फटाके फोडण्यास पूर्ण बंदी नसल्याने नियमांचे उल्लंघन करण्याची मुभा मिळत नाही. उलट, ठरवलेल्या वेळेचे पालन करणे आणि संबंधित पर्यावरणीय नियम पाळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अधिकृत वेळ आणि फटाक्यांच्या प्रकारासंदर्भातील स्थानिक सूचना तपासूनच आतषबाजी करणे अपेक्षित आहे.
यापूर्वीही फटाक्यांच्या वापराबाबत न्यायालयांनी पर्यावरणपूरक पर्याय, ध्वनी मर्यादा आणि वेळेच्या निर्बंधांवर भर दिला आहे. यंदाच्या भूमिकेतही पूर्ण बंदीऐवजी नियमन हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
दिवाळीचा उत्सव नियमांच्या चौकटीत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे यंदाच्या दिवाळीत फटाके फोडण्याबाबत असलेली अनिश्चितता काही प्रमाणात दूर झाली आहे. फटाक्यांवर देशव्यापी पूर्ण बंदी नाही; मात्र वेळेची मर्यादा, हिरव्या फटाक्यांचा वापर आणि प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम पाळणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे दिवाळी साजरी करताना नागरिकांना सणाचा आनंद घेता येणार असला तरी तो पर्यावरणीय नियमांच्या चौकटीतच घ्यावा लागणार आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून जारी होणाऱ्या सूचनांनुसार फटाक्यांच्या वापराची वेळ आणि इतर निर्बंध निश्चित होऊ शकतात.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा उद्देश दिवाळीच्या उत्सवावर पूर्णपणे निर्बंध आणण्याऐवजी पर्यावरण संरक्षण आणि नागरिकांच्या सण साजरा करण्याच्या परंपरेमध्ये समतोल साधणे हा असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत फटाक्यांचा वापर करता येणार असला, तरी नियमांचे पालन करणे हेच या निर्णयाचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरणार आहे.