फॉर्म ६मध्ये बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरीच नाही; CJI सूर्यकांत यांचा स्पष्ट सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर सुनावणी
05 Oct 2026 1 Views ताज्या बातम्याफॉर्म ६मध्ये बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरीच नाही; CJI सूर्यकांत यांचा स्पष्ट सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर सुनावणी
नवी दिल्ली : नवमतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’मध्ये करण्यात आलेल्या कथित बदलांवरून सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाकडून संबंधित कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण मागवण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, फॉर्म ६मध्ये करण्यात आलेल्या कोणत्याही बदलाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणामुळे मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या, म्हणजेच SIR प्रक्रियेच्या, पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, न्यायालयाने सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून निलंबित करण्याची मागणी मान्य केलेली नाही. न्यायालयाने प्रथम निवडणूक आयोग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फॉर्म ६मध्ये नेमका काय बदल?
मतदार यादीत प्रथमच नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म ६ भरावा लागतो. या फॉर्मच्या ऑनलाइन आवृत्तीत SIR प्रक्रियेशी संबंधित अतिरिक्त माहिती मागितल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
विशेषतः अर्जदाराच्या पालकांचा मागील विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी असलेला संबंध किंवा त्यासंदर्भातील माहिती विचारणारा अतिरिक्त भाग ऑनलाइन फॉर्ममध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. यामुळे पहिल्यांदा मतदानाचा अधिकार मिळवणाऱ्या तरुण मतदारांसाठी अतिरिक्त अटी निर्माण झाल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कायदेशीर नियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती न करता वैधानिक फॉर्ममध्ये असा बदल करता येतो का, हा मुख्य प्रश्न आहे. त्यामुळे हा बदल कोणी केला, कोणाच्या आदेशाने केला आणि त्याला कायदेशीर आधार काय होता, याची माहिती न्यायालयाला हवी आहे.
‘सर्वोच्च न्यायालयाने बदलांना मंजुरी दिली नाही’
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अत्यंत स्पष्ट भूमिका मांडली. फॉर्म ६मध्ये करण्यात आलेल्या कोणत्याही बदलाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने पुढे निवडणूक आयोगाकडून अहवाल आल्यानंतर फॉर्ममध्ये नेमका बदल कोणी केला, याची माहिती तपासण्याचे संकेत दिले. त्यामुळे आता या बदलामागील प्रशासकीय प्रक्रिया आणि जबाबदारी निश्चित करण्याकडे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात ‘फॉर्म ६’ हा केवळ तांत्रिक दस्तऐवज नसून नव्या मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी थेट संबंधित असल्याने त्यातील कोणत्याही अतिरिक्त अटीला कायदेशीर आधार आहे का, हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे.
CEC ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिका
या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ फॉर्म ६पुरती मर्यादित नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरही याचिकेत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोग हा बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थान आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांसोबत इतर दोन निवडणूक आयुक्तांचा आयोगात समावेश असतो. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, SIR प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णय घेताना आयोगातील सर्व सदस्यांची आवश्यक सहमती किंवा बहुमताची प्रक्रिया पाळण्यात आली नाही.
न्यायालयाने मात्र या आरोपांवर तत्काळ निष्कर्ष काढण्यास नकार दिला. केवळ वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीच्या आधारावर तातडीचा आदेश देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित अधिकृत नोंदी आणि निवडणूक आयोगाचे उत्तर आल्यानंतरच या आरोपांची सत्यता तपासली जाईल.
CEC यांना निलंबित करण्यास अंतरिम आदेश नाही
याचिकाकर्त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात अंतरिम स्वरूपात कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या अशी कोणतीही अंतरिम कारवाई करण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयासमोर अधिकृत कागदपत्रे आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
जर एखादा निर्णय निवडणूक आयोगाने ना एकमताने आणि ना बहुमताने घेतला असल्याचे अधिकृत नोंदींमधून स्पष्ट झाले, तर त्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने सूचित केले.
SIR प्रक्रियेवरही प्रश्न
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणामुळे गेल्या काही काळापासून राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. या प्रक्रियेत पात्र मतदारांचे नाव वगळले जाऊ नये आणि अपात्र नावे मतदार यादीत राहू नयेत, यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विविध पडताळणी प्रक्रिया राबवली जात आहे.
मात्र, या प्रक्रियेतील निर्णय कसे घेतले गेले, कोणत्या पातळीवर मंजुरी देण्यात आली आणि विविध अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेतील सामूहिक जबाबदारीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. आयोगातील सर्व सदस्यांना माहिती देऊन किंवा आवश्यक सहमती घेऊन निर्णय घेण्यात आले होते का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून फॉर्मबाबत स्पष्टीकरण
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की SIRच्या कालावधीत लागू असलेल्या प्रक्रियेनुसार संबंधित घोषणा किंवा अतिरिक्त माहिती घेतली जाऊ शकते. मात्र, SIRचा कालावधी संपल्यानंतर निवडणूक नोंदणीसाठी नियमांनुसार निर्धारित असलेलाच फॉर्म वापरण्यात येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
काही राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ऑनलाइन प्रणालीतील अतिरिक्त SIR-संबंधित भाग हटवण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.
त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुख्य प्रश्न असा आहे की, संबंधित बदल नेमके कोणत्या अधिकाराच्या आधारे करण्यात आले होते आणि त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आली होती का.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने कोणताही अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही. निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारचे उत्तर तसेच संबंधित अधिकृत कागदपत्रे न्यायालयासमोर आल्यानंतर या आरोपांची पुढील तपासणी होणार आहे.
फॉर्म ६मध्ये करण्यात आलेले कथित बदल, SIR प्रक्रियेतील निर्णय, निवडणूक आयोगातील सामूहिक निर्णयप्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांचा वापर हे सर्व मुद्दे या प्रकरणात एकमेकांशी जोडले गेले आहेत.
त्यामुळे पुढील सुनावणीत निवडणूक आयोग कोणते स्पष्टीकरण देते आणि फॉर्म ६मध्ये बदल करण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला होता, यावर विशेष लक्ष राहणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६मधील कोणत्याही बदलाला मंजुरी दिलेली नाही, हे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केल्याने या प्रकरणाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे.