१८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला महत्त्वाची सूचना

१८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला महत्त्वाची सूचना
 

अल्पवयीन मुलांना स्वतंत्र सोशल मीडिया अकाउंट देण्याबाबत स्पष्ट कायदेशीर व्यवस्था करण्याची मागणी; विद्यमान नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा मुद्दा चर्चेत

नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. १८ वर्षांखालील मुलांना स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया अकाउंट तयार करून ते चालवण्याची परवानगी असावी का, तसेच अशा वापरावर पालकांच्या देखरेखीची व्यवस्था असावी का, यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची प्रक्रिया न्यायालयासमोर सुरू आहे. मात्र, उपलब्ध अधिकृत आणि विश्वसनीय वृत्तांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने १८ वर्षांखालील मुलांचे सोशल मीडिया अकाउंट तात्काळ बंद करण्याचा अंतिम आदेश अद्याप दिलेला नाही. सप्टेंबरमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून या विषयावर उत्तर आणि उपाययोजनांची माहिती मागितली आहे. 

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत १८ वर्षांखालील मुलांना स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट तयार आणि चालवण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर १० सप्टेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच कायदा आणि न्याय मंत्रालयाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. 

‘मुलांच्या संरक्षणासाठी काही फायरवॉल आवश्यक’

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले. खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश आहे. सुनावणीदरम्यान मुलांच्या संरक्षणासाठी काही ठोस सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा संदर्भ देताना विविध वृत्तांत मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी ‘फायरवॉल’ची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

याचिकाकर्त्यांनी असा मुद्दा मांडला आहे की, भारतीय कायद्यानुसार अल्पवयीन व्यक्तीला स्वतंत्रपणे करार करण्याची कायदेशीर क्षमता नसताना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी संबंधित अटी स्वीकारून स्वतंत्र अकाउंट वापरण्याची व्यवस्था कशी असू शकते, याचा विचार करण्याची गरज आहे. याचिकेत सोशल मीडिया कंपन्यांच्या सध्याच्या वयाच्या निकषांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. 

केंद्र सरकारकडून भूमिका अपेक्षित

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून या विषयावर उत्तर मागितले आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच कायदा आणि न्याय मंत्रालयाला या प्रकरणात पक्षकार करण्यात आले आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत सध्याची कायदेशीर आणि नियामक व्यवस्था पुरेशी आहे का, त्याची अंमलबजावणी कशी होते आणि अतिरिक्त संरक्षणाची आवश्यकता आहे का, यावर केंद्राला भूमिका मांडावी लागणार आहे. 

या प्रकरणात सोशल मीडिया कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्यांचाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारतात डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि इंटरमीडियरींसाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत नियम लागू आहेत. केंद्राच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 उपलब्ध आहेत. या नियमांमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदाऱ्यांबाबत विविध तरतुदी आहेत. 

पालकांच्या देखरेखीचा पर्याय?

याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरासाठी पालकांच्या संमती किंवा देखरेखीची व्यवस्था असावी का, हा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. १८ वर्षांखालील मुलांना स्वतंत्र अकाउंट न देता विशिष्ट वयानंतर पालकांच्या देखरेखीखाली मर्यादित प्रवेश देण्यासारखे पर्याय कायदेशीर चौकटीत आणता येतील का, याचाही विचार होऊ शकतो.

मात्र, सध्याच्या टप्प्यावर अशा कोणत्याही विशिष्ट वयोमर्यादेची अंतिम अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे “१८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाउंट वापरता येणार नाही” असा अंतिम नियम लागू झाल्याचे म्हणणे सध्या अचूक ठरणार नाही. उपलब्ध न्यायालयीन नोंदी आणि सप्टेंबरमधील वृत्तांनुसार, हा मुद्दा अद्याप केंद्राच्या उत्तराच्या आणि पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीच्या टप्प्यावर आहे. 

ऑनलाइन बालसुरक्षेचा व्यापक मुद्दा

अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराचा प्रश्न केवळ अकाउंट तयार करण्यापुरता मर्यादित नाही. बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री, ऑनलाइन ग्रूमिंग, सायबर छळ आणि मुलांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेसारखे मुद्देही त्याच्याशी जोडलेले आहेत.

याच संदर्भातील एका स्वतंत्र कार्यवाहीत सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया इंटरमीडियरींनी बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित गुन्ह्यांची माहिती संबंधित भारतीय पोलिस यंत्रणांनाही देण्याच्या कायदेशीर जबाबदारीवर भर दिला आहे. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने या मुद्द्यावर केंद्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि कायदा व न्याय मंत्रालयाकडून उत्तर मागवले होते. 

२४ सप्टेंबरच्या पुढील कार्यवाहीबाबत उपलब्ध वृत्तांनुसार, त्या प्रकरणात केंद्राला आपल्या उपाययोजनांबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी अंतिम संधी देण्यात आली. त्यामुळे बालसुरक्षेशी संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदाऱ्यांवरही न्यायालयीन देखरेख सुरू आहे. 

पुढील निर्णयाकडे लक्ष

अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमुळे भारतात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या वयाच्या निकषांवर आणि मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेच्या कायदेशीर चौकटीवर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारचे उत्तर आल्यानंतर न्यायालय या विषयावर पुढील निर्देश देऊ शकते.

सध्या मात्र महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की १८ वर्षांखालील मुलांच्या स्वतंत्र सोशल मीडिया अकाउंटवर देशव्यापी बंदी लागू झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून या प्रश्नावर उत्तर आणि संरक्षणात्मक उपाययोजनांची भूमिका मागितली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत केंद्र सरकार कोणती कायदेशीर आणि तांत्रिक व्यवस्था सुचवते, तसेच न्यायालय त्यावर कोणते निर्देश देते, याकडे लक्ष लागले आहे.