मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाची दखल; निवडणूक आयोगाला नोटीस, अंतरिम आदेशास नकार

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाची दखल; निवडणूक आयोगाला नोटीस, अंतरिम आदेशास नकार

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वाची दखल घेतली. या याचिकांमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली असून निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. मात्र, सध्या कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील काही निर्णय आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेबाबत त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

याचिकांमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांची आणि मागण्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली असून निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी निवडणूक आयोगाची बाजूही ऐकावी लागेल, असं स्पष्ट केलं. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप आणि आयोगाची भूमिका ऐकल्यानंतरच या प्रकरणातील पुढील दिशा ठरणार आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर स्थगिती किंवा कोणताही अंतरिम आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे सध्या आयोगाच्या कामकाजावर या सुनावणीमुळे थेट परिणाम झालेला नाही.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांवर प्रश्न

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना विकास सिंह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. सध्याच्या व्यवस्थेत मुख्य निवडणूक आयुक्त हे इतर घटनात्मक प्राधिकरणांपेक्षा अधिक शक्तिशाली झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

१९९० च्या काळात परिस्थिती वेगळी होती आणि त्यानंतरच्या काळात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांमध्ये बदल झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. विशेषतः २०२३ नंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांमध्ये वाढ झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.

निवडणूक आयोग हा देशातील निवडणूक प्रक्रियेचा अत्यंत महत्त्वाचा घटनात्मक घटक आहे. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता, सामूहिक निर्णयप्रक्रिया आणि घटनात्मक मर्यादांचे पालन याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याची न्यायालयीन तपासणी होऊ शकते.

नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना?

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याचा दावा केला. विशेषतः मतदारयादी आणि विशेष सखोल फेरतपासणी अर्थात एसआयआरशी संबंधित निर्णयांवरून हा वाद निर्माण झाला आहे.

मतदारयादीत पात्र नागरिकांची नावे कायम राहणे आणि अपात्र नावे वगळणे ही निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, या प्रक्रियेत पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले जाऊ नये, यासाठी योग्य पद्धती आणि पुरेशी संधी असणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा याचिकांमध्ये मांडण्यात आला आहे.

एसआयआरच्या निर्णयांवरून वाद

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात एसआयआरशी संबंधित काही निर्णयांवरून वाद निर्माण झाला आहे. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की, काही निर्णय घेताना इतर निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवले होते.

या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आयोगातील सर्व सदस्यांची भूमिका आणि त्यांच्यातील मतभेद याबाबतही याचिकांमध्ये मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एसआयआरशी संबंधित अनेक निर्णयांच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची गरज आहे. काही निर्णय कायदेशीर चौकटीत झाले आहेत की नाही, याची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

न्यायालयाची भूमिका काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाने कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढलेला नाही. निवडणूक आयोगाकडून उत्तर दाखल झाल्यानंतर आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय पुढील निर्णय घेऊ शकते.

न्यायालयासमोर सध्या मुख्य प्रश्न म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेत कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांचा वापर घटनात्मक चौकटीत झाला आहे का, हा आहे.

जर एखादा निर्णय कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले, तर त्या निर्णयाची न्यायालयीन तपासणी होऊ शकते. मात्र, सध्या कोणताही निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्यात आलेला नाही.

मतदानाच्या अधिकारावरही देशात चर्चा

या प्रकरणाची सुनावणी अशा वेळी होत आहे, जेव्हा मतदारयादी आणि मतदानाच्या अधिकारावरून देशात व्यापक चर्चा सुरू आहे. मोठ्या संख्येने नागरिकांची नावे मतदारयादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आणि त्यासाठीची प्रक्रिया याबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

मतदारयादी शुद्ध आणि अचूक ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र, पात्र नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एसआयआरशी संबंधित निर्णय आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर न्यायालयीन लक्ष केंद्रित झाले आहे.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावल्याने आता आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. याचिकांमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांना आयोग काय उत्तर देतो आणि एसआयआरशी संबंधित निर्णयांची कायदेशीर बाजू कशी स्पष्ट करतो, याकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने तातडीने कोणताही अंतरिम आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पुढील सुनावणीत काय घडते, यावरच पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.

एकूणच, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील याचिकांची सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली दखल ही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष दिलेला नसून आयोगाची बाजू ऐकल्यानंतरच पुढील निर्णय होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि न्यायालयाची भूमिका याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.