105 वर्षीय हत्या प्रकरणातील दोषीला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा; उर्वरित जन्मठेप माफ, आता पुन्हा जेलमध्ये जावे लागणार नाही
22 Aug 2026 1 Views ताज्या बातम्यातब्बल 105 वर्षांच्या हत्या प्रकरणातील दोषी रसिक चंद्र मंडल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. पश्चिम बंगालमधील 1988 च्या हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगलेल्या मंडल यांना आता उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार नाही. त्यांच्या वाढत्या वयाचा आणि वयोमानानुसार निर्माण झालेल्या आरोग्यविषयक समस्यांचा विचार करून सुप्रीम कोर्टाने त्यांची 2024 मधील अंतरिम जामिनाची सुटका अंतिम केली आहे. तसेच या प्रकरणातील उर्वरित शिक्षा माफ करून त्यांची याचिका निकाली काढली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मंडल यांची जन्मठेप पूर्ण झालेली नसली तरी त्यांच्या सध्याच्या वयाचा विचार करता त्यांना पुन्हा ताब्यात घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यामुळे 29 नोव्हेंबर 2024 रोजी देण्यात आलेला अंतरिम जामीन आदेश अंतिम करण्यात आला.
1988 मधील हत्या प्रकरण काय आहे?
रसिक चंद्र मंडल यांचा जन्म 1920 मध्ये पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात झाला. 1988 मध्ये त्यांच्यावर हत्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर 12 डिसेंबर 1994 रोजी मंडल यांना हत्या प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्या वेळी त्यांचे वय सुमारे 68 वर्षे होते.
दोषसिद्धीनंतर मंडल यांनी शिक्षेला आव्हान देत कायदेशीर लढा सुरू ठेवला. 2018 मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून लावले. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने त्यांची दोषसिद्धीविरोधातील याचिका स्वीकारण्यास नकार देत ती फेटाळली होती.
99 व्या वर्षी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव
दरम्यान, वाढते वय आणि वयोमानानुसार निर्माण झालेल्या आजारपणामुळे मंडल यांनी शिक्षेतून लवकर मुक्तता मिळावी, अशी मागणी केली. 2020 मध्ये ते 99 वर्षांचे असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या वाढत्या वयाचा तसेच आरोग्याच्या स्थितीचा विचार करून उर्वरित जन्मठेपेतून मुक्त करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
या याचिकेवर मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली होती. त्याचवेळी मंडल यांच्या आरोग्याची आणि शारीरिक स्थितीची माहिती देणारा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित सुधारगृहाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. न्यायालयीन प्रक्रियेला त्यानंतर बराच कालावधी लागला.
2024 मध्ये मिळाला अंतरिम जामीन
या दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान 29 नोव्हेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल यांना अंतरिम जामीन किंवा पॅरोलवर सोडण्याचे निर्देश दिले. हा आदेश याचिका प्रलंबित असेपर्यंत लागू राहणार होता आणि संबंधित अटी ठरवण्याची जबाबदारी ट्रायल कोर्टावर सोपवण्यात आली होती.
मंडल यांनी त्यानंतर तुरुंगाबाहेर आपले आयुष्य व्यतीत केले. मात्र त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली नव्हती. त्यामुळे भविष्यात त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठवले जाईल का, हा प्रश्न कायम होता.
105 व्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय
21 ऑगस्ट 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर अंतिम निर्णय दिला. मंडल यांचे वय आता 105 वर्षे झाले असून, त्यांच्या आरोग्याच्या स्थितीचाही विचार करण्यात आला. अशा परिस्थितीत त्यांना उर्वरित जन्मठेप भोगण्यासाठी पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यात कोणतेही औचित्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने त्यांची याचिका मंजूर करत 2024 मधील अंतरिम जामिनाचा आदेश अंतिम केला. तसेच या प्रकरणातील उर्वरित शिक्षा, जर काही बाकी असेल, ती माफ केली. त्यामुळे आता मंडल यांना या प्रकरणासाठी पुन्हा ताब्यात घेता येणार नाही.
न्यायालयाचा निर्णय चर्चेत का?
रसिक चंद्र मंडल यांचे प्रकरण केवळ त्यांच्या वयामुळे चर्चेत आलेले नाही, तर जवळपास चार दशकांच्या कायदेशीर प्रक्रियेमुळेही ते महत्त्वाचे ठरले आहे. 1988 मध्ये गुन्हा दाखल झाला, 1994 मध्ये दोषसिद्धी झाली, 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही दोषसिद्धीविरोधातील आव्हान यशस्वी झाले नाही. मात्र वयाच्या 99 व्या वर्षी त्यांनी पुन्हा आपल्या उर्वरित शिक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
आता 105 व्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कायमस्वरूपी तुरुंगातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय दोषसिद्धी रद्द करणारा नसून, त्यांच्या प्रगत वयाचा आणि आरोग्याचा विचार करून उर्वरित शिक्षा माफ करणारा आहे. त्यामुळे मंडल यांची हत्या प्रकरणातील दोषसिद्धी कायम राहते; मात्र या प्रकरणासाठी त्यांना पुढे कारावास भोगावा लागणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता 105 वर्षीय रसिक चंद्र मंडल यांना त्यांच्या आयुष्याचा उर्वरित काळ कुटुंबासोबत, तुरुंगाबाहेर व्यतीत करता येणार आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या या कायदेशीर लढ्याचा अखेर 105 व्या वर्षी अंत झाला आहे.