‘वंदे मातरम्’ न गाणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई नको; टी. एम. कृष्णा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

‘वंदे मातरम्’ न गाणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई नको; टी. एम. कृष्णा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

सहा कडव्यांच्या गायनाच्या सक्तीला आव्हान; धार्मिक कारणास्तव गाण्यास नकार देणाऱ्यांच्या हक्कांवर ‘बिजोय इमॅन्युएल’ निकालाच्या आधारे विचार करण्याचे संकेत

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’च्या सहा कडव्यांचे गायन अनिवार्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला कर्नाटक संगीतकार आणि गायक टी. एम. कृष्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले असून, धार्मिक कारणास्तव किंवा सद्सद्विवेकबुद्धीने ‘वंदे मातरम्’ गाण्यास नकार देणाऱ्या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई होऊ नये, असे तोंडी निरीक्षण नोंदवले आहे. या प्रकरणात संविधानातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तरतुदी आणि १९८६ मधील ‘बिजोय इमॅन्युएल विरुद्ध केरळ राज्य’ या महत्त्वाच्या निकालाचा संदर्भ समोर आला. 

टी. एम. कृष्णा यांनी केंद्र सरकारच्या सहा कडव्यांच्या ‘वंदे मातरम्’ गायनासंदर्भातील निर्देशांना तसेच राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायद्यात २०२६ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कृष्णा यांच्या याचिकेनुसार, ‘वंदे मातरम्’च्या शेवटच्या चार कडव्यांमध्ये हिंदू देवदेवतांशी संबंधित धार्मिक संदर्भ असल्याने ही कडवी प्रत्येकाला अनिवार्य करणे हे संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी संबंधित प्रश्न निर्माण करते. 

सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. कृष्णा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनी बाजू मांडली. युक्तिवादादरम्यान सहा कडव्यांच्या गायनाची सक्ती आणि त्यासंदर्भातील दंडात्मक तरतुदींचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाने या प्रकरणातील कायदेशीर पैलूंचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले. 

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी ‘वंदे मातरम्’ हे देशाचे राष्ट्रीय गीत असल्याबाबत वाद नसल्याचे नमूद केले. मात्र, धार्मिक कारणास्तव एखाद्या व्यक्तीला ते गाण्यास आक्षेप असल्यास तिच्या मूलभूत अधिकारांचे काय, हा प्रश्न न्यायालयासमोर असल्याचे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाले. न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. 

‘बिजोय इमॅन्युएल’ निकालाचा संदर्भ

या सुनावणीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा १९८६ मधील ‘बिजोय इमॅन्युएल’ निकाल. केरळमधील तीन विद्यार्थ्यांनी धार्मिक श्रद्धांमुळे राष्ट्रगीत गाण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर शाळेने कारवाई केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. 

या निकालात धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सद्सद्विवेकबुद्धीच्या आधारे व्यक्तीला काही कृती करण्यास नकार देण्याच्या अधिकाराचा विचार करण्यात आला होता. ‘वंदे मातरम्’संदर्भातील सध्याच्या याचिकेतही हाच कायदेशीर सिद्धांत लागू होतो का, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ‘वंदे मातरम्’ न गाणाऱ्या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई होण्याची अपेक्षा नाही, असे तोंडी निरीक्षण नोंदवले. हे सध्या अंतिम निकाल नसून सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत आहे. अंतिम कायदेशीर भूमिका पुढील सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या कायद्यात काय बदल झाला?

राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ मध्ये २०२६ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेमुळे ‘वंदे मातरम्’च्या जाणीवपूर्वक अपमानासंदर्भात दंडात्मक तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. संबंधित तरतुदींनुसार राष्ट्रीय गीताचा जाणीवपूर्वक अपमान करणे, त्याचे गायन रोखणे किंवा गीत सुरू असताना जाणूनबुजून व्यत्यय आणणे ही कृत्ये दंडनीय ठरू शकतात. दोषी व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. 

कृष्णा यांच्या याचिकेत याच दंडात्मक चौकटीच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. विशेषतः एखाद्या व्यक्तीने धार्मिक कारणास्तव स्वतः ‘वंदे मातरम्’ गाण्यास नकार दिल्यास त्याला गुन्हेगारी शिक्षेला सामोरे जावे लागेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न या प्रकरणातून उपस्थित झाला आहे.

‘सहा कडवी’ हा वादाचा केंद्रबिंदू

केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार ‘वंदे मातरम्’ची सहा कडव्यांची आवृत्ती अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये गायली जाण्याचा मुद्दा या याचिकेचा केंद्रबिंदू आहे. कृष्णा यांच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या दोन कडव्यांबाबत व्यापक राष्ट्रीय स्वीकार असला तरी पुढील कडव्यांमधील धार्मिक आशयामुळे सर्व नागरिकांना ती कडवी गाणे बंधनकारक करणे घटनात्मक प्रश्न निर्माण करू शकते. 

मात्र, राष्ट्रीय गीताची कोणती आवृत्ती अधिकृत असावी किंवा त्याची व्याप्ती काय असावी, हा मुख्यतः राज्याचा धोरणात्मक विषय असल्याचे न्यायालयीन निरीक्षणातून समोर आले आहे. न्यायालयासमोरचा महत्त्वाचा प्रश्न गायनाची सक्ती आणि त्यासाठी असलेल्या दंडात्मक परिणामांचा मूलभूत अधिकारांशी असलेला संबंध हा आहे. 

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिल्याने पुढील सुनावणीत या प्रकरणातील घटनात्मक मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः धार्मिक स्वातंत्र्य, सद्सद्विवेकबुद्धीचा अधिकार आणि राष्ट्रीय गीताच्या सन्मानाशी संबंधित दंडात्मक तरतुदी यांचा परस्पर संबंध न्यायालयासमोर तपासला जाणार आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या ‘वंदे मातरम्’ची राष्ट्रीय गीत म्हणून असलेली ओळख किंवा सहा कडव्यांच्या अधिकृत आवृत्तीचा अंतिम निर्णय रद्द केलेला नाही. न्यायालयाचा सध्याचा विचार मुख्यतः एखाद्या व्यक्तीला धार्मिक किंवा सद्सद्विवेकबुद्धीच्या कारणास्तव गीत न गाण्याच्या निर्णयासाठी फौजदारी कारवाई करता येईल का, या कायदेशीर प्रश्नाभोवती आहे. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारचे उत्तर आणि पुढील सुनावणीतील युक्तिवादानंतर स्पष्ट होईल.