भारतावर 100 टक्के टॅरिफचा मार्ग मोकळा; डोनाल्ड ट्रम्प यांची रशिया निर्बंध विधेयकावर स्वाक्षरी
19 Sep 2026 8 Views ताज्या बातम्याभारतावर 100 टक्के टॅरिफचा मार्ग मोकळा; डोनाल्ड ट्रम्प यांची रशिया निर्बंध विधेयकावर स्वाक्षरी
रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर मोठे शुल्क लावण्याचा अधिकार; भारत आणि चीनवर टांगती तलवार
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया आणि इराणवरील निर्बंधांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ या कायद्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या काही देशांच्या वस्तूंवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळाला आहे. भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे मोठे खरेदीदार असल्याने नव्या कायद्यामुळे दोन्ही देशांच्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
व्हाइट हाऊसच्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी 18 सप्टेंबर 2026 रोजी H.R. 5334 या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले. या कायद्यात रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी निर्बंध, टॅरिफ आणि इतर व्यापारविषयक उपायांचा विस्तार करण्यात आला आहे. इराणवरील विद्यमान काही निर्बंधांनाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
संसदेत 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजुरी
या विधेयकाला अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीनंतर ते कायद्यात रूपांतरित झाले. नव्या कायद्यानुसार रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, भारत किंवा चीनवर तात्काळ 100 टक्के टॅरिफ लागू झालेला आहे, असा अर्थ या कायद्याचा होत नाही. हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारचे शुल्क लागू करण्याचा अधिकार देतो. कोणत्या देशावर किती शुल्क लागू करायचे, याबाबत प्रशासनाला महत्त्वाचा निर्णयाधिकार राहतो.
अमेरिकन कायद्यानुसार रशियन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायूचे मोठे आयातदार असलेल्या देशांना संभाव्य टॅरिफच्या कक्षेत आणता येते. भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे प्रमुख खरेदीदार असल्याने त्यांचा उल्लेख या संदर्भात सातत्याने केला जात आहे. मात्र, कायद्यात भारत किंवा चीनची स्वतंत्रपणे नावे देऊन त्यांच्यावर 100 टक्के शुल्क निश्चित करण्यात आलेले नाही. कोणत्या देशांना लक्ष्य केले जाईल, यासाठी कायद्यातील निकष आणि प्रशासनाचे पुढील निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
भारतासमोर ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापाराचे आव्हान
भारतासाठी या निर्णयाचा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात. गेल्या काही वर्षांत रशिया भारतासाठी महत्त्वाचा तेलपुरवठादार बनला आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून रशियन तेलाच्या खरेदीशी संबंधित व्यापार निर्बंध लागू झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ भारत-अमेरिका व्यापारावरच नव्हे, तर ऊर्जा क्षेत्रावरही होऊ शकतो.
भारताने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, देशाची ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे. भारत विविध देशांकडून कच्चे तेल खरेदी करतो आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार पुरवठ्याचे स्रोत ठरवतो, अशी भूमिका भारतीय अधिकाऱ्यांनी मांडली आहे. अमेरिकेच्या नव्या कायद्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता भारताने व्यक्त केली आहे.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, भारताने वॉशिंग्टनला रशियन तेलाच्या खरेदीवर आधारित नव्या टॅरिफ उपायांमुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, असे सांगितले आहे. भारताने ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
चीनचाही अमेरिकेच्या धोरणाला विरोध
चीनदेखील रशियन तेलाचा मोठा आयातदार आहे. त्यामुळे नव्या कायद्यामुळे चीनलाही संभाव्य टॅरिफचा सामना करावा लागू शकतो. चीनने अमेरिकेकडून तिसऱ्या देशांशी संबंधित व्यापारात अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या या धोरणावर आक्षेप घेतला असून, अशा कारवायांना चीनचा विरोध असल्याचे म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या नव्या कायद्याचा मुख्य उद्देश रशियाच्या ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रावर आर्थिक दबाव वाढवणे हा आहे. रशियाच्या तेल आणि वायूच्या निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर निर्बंध आणण्याबरोबरच रशियन अधिकाऱ्यांवर, बँकांवर आणि रशियाच्या ऊर्जा व्यापाराला मदत करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. रशियाच्या निर्बंधांना चुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘शॅडो फ्लीट’मधील जहाजांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे.
100 टक्के टॅरिफ म्हणजे नेमके काय?
100 टक्के टॅरिफ म्हणजे अमेरिकेत आयात होणाऱ्या संबंधित वस्तूंवर त्या वस्तूच्या मूल्याइतके अतिरिक्त आयात शुल्क लागू होऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या वस्तूची आयात किंमत 100 डॉलर असल्यास 100 टक्के टॅरिफच्या स्थितीत 100 डॉलरपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लागू होऊ शकते. त्यामुळे अशा शुल्काचा थेट परिणाम संबंधित देशातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीवर होऊ शकतो.
मात्र, सध्याच्या कायद्याचा अर्थ असा नाही की भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या सर्वच वस्तूंवर तात्काळ 100 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. कायद्यात राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार देण्यात आला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कोणत्या देशांवर, कोणत्या परिस्थितीत आणि किती प्रमाणात केली जाईल, हे पुढील निर्णयांवर अवलंबून आहे.
या कायद्यामुळे भारतासाठी अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांशी असलेल्या आर्थिक संबंधांमध्ये संतुलन राखण्याचे आव्हान वाढू शकते. अमेरिका हा भारताच्या महत्त्वाच्या निर्यात बाजारांपैकी एक आहे, तर रशिया भारताच्या ऊर्जा गरजांसाठी महत्त्वाचा पुरवठादार आहे. त्यामुळे संभाव्य टॅरिफचा पुढील परिणाम अमेरिकेच्या निर्णयांवर तसेच भारताच्या ऊर्जा आणि व्यापार धोरणावर अवलंबून राहणार आहे.
सध्या महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की ट्रम्प यांनी कायद्यावर स्वाक्षरी केली असली तरी भारत आणि चीनवर 100 टक्के टॅरिफ लागू करण्याचा अंतिम निर्णय स्वतंत्रपणे घेतला जाणे बाकी आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत अमेरिकन प्रशासन कोणत्या देशांना आणि कोणत्या वस्तूंना या तरतुदींच्या कक्षेत आणते, याकडे भारतासह जागतिक व्यापार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.