निवडणूक आयोगातील मतभेदांवर उद्धव ठाकरेंची टीका; महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगालच्या निवडणुका रद्द करून फेरनिवडणुकीची मागणी

निवडणूक आयोगातील मतभेदांवर उद्धव ठाकरेंची टीका; महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगालच्या निवडणुका रद्द करून फेरनिवडणुकीची मागणी

आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याच्या वृत्तानंतर उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषद; बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याचीही मागणी

मुंबई : निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतदार यादी तसेच निर्णयप्रक्रियेवरून मतभेद असल्याच्या वृत्तानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. आयोगातील निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी काही निर्णयांवर लेखी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी आणि निवडणूक प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली. 

उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रासह तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका रद्द करून पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली. या फेरनिवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात, अशीही त्यांची मागणी आहे. या मागण्या त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा भाग असून, संबंधित निवडणुका रद्द करण्याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झाल्याचे या वृत्तातून समोर येत नाही. 

आयोगातील १४ आक्षेपांच्या वृत्ताचा संदर्भ

द इंडियन एक्स्प्रेसने केलेल्या तपासानुसार, गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या किंवा प्रस्तावित केलेल्या काही निर्णयांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. हे आक्षेप मतदार नोंदणी, मतदार यादीतील नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे, विशेष सखोल मतदार पडताळणी (SIR), मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसचे केंद्रीकरण आणि काही प्रशासकीय प्रक्रियांशी संबंधित असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. 

या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाकडून सर्व निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जात असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आल्याचे इतर वृत्तांत नमूद आहे. त्यामुळे आयोगातील नोंदवलेले आक्षेप आणि अंतिम निर्णय यातील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. आक्षेप नोंदवले गेले असले तरी त्याचा अर्थ संबंधित निर्णय आपोआप रद्द झाले, असा होत नाही. 

“संधू आणि जोशी यांनी धाडस दाखवले”

पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांचे नाव घेत त्यांचे कौतुक केले. दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवून आपली भूमिका मांडल्याचे वृत्त समोर आल्याचा संदर्भ देत, त्यांनी आयोगातील अंतर्गत प्रक्रियेबाबत अधिक माहिती सार्वजनिक होण्याची गरज व्यक्त केली. 

त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड कशी होते, त्यांची नियुक्ती कोण करते आणि घटनात्मक संस्थेच्या स्वायत्ततेची खात्री कशी केली जाते, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी, अशी त्यांची भूमिका होती. 

महाराष्ट्राच्या निवडणुकीबाबत गंभीर आरोप

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचा संदर्भ देताना उद्धव ठाकरे यांनी मतदार यादीबाबत गंभीर आरोप केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात ४५ लाख मतदार वाढवण्यात आले आणि त्यापैकी ४० लाखांवर आक्षेप घेण्यात आले होते. पश्चिम बंगालमध्येही मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. 

हे आकडे आणि आरोप उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले आहेत; त्यांना स्वतंत्र अधिकृत निष्कर्ष म्हणून सादर करता येत नाही. पश्चिम बंगालच्या SIR प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, २७.१६ लाख नावे वगळण्यात आली होती आणि त्यापैकी २२ लाखांहून अधिक मतदारांनी पुन्हा समावेशासाठी अपील केले होते. आयोगाने ही प्रक्रिया मृत, स्थलांतरित, अनुपस्थित किंवा दुबार नोंदी यांसारख्या कारणांशी जोडली होती. 

“महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगालमध्ये फेरनिवडणूक घ्या”

उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका रद्द करून पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी केली. तसेच या निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्यात, असे त्यांनी म्हटले. विरोधी पक्षांमध्ये अन्य मुद्द्यांवर मतभेद असले तरी मतदानाची पद्धत आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रश्नावर एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 

या मागणीचा संदर्भ २०२६ मध्ये झालेल्या तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांशी आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत माहितीनुसार, तामिळनाडूत २३४ विधानसभा मतदारसंघांसाठी आणि पश्चिम बंगालमध्ये २९४ मतदारसंघांसाठी निवडणूक प्रक्रिया झाली. २३ एप्रिल २०२६ रोजी तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या पहिल्या टप्प्यात मतदान झाले होते. 

“ज्ञानेश कुमार यांना तुरुंगात टाका” अशी मागणी

पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर थेट टीका केली. त्यांच्यावर कारवाई करून तुरुंगात टाकण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी म्हटले. 

मात्र, एखाद्या घटनात्मक पदाधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई होण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आणि संबंधित प्राधिकरणांचे निर्णय आवश्यक असतात. उद्धव ठाकरे यांची ही मागणी सध्या राजकीय मागणी आहे; त्यावर कारवाई झाल्याचे या वृत्तात नमूद नाही.

मतदार यादी आणि डिजिटल व्यवस्थेचा प्रश्न

निवडणूक आयोगातील मतभेदांच्या वृत्तात मतदार यादी व्यवस्थापनातील तांत्रिक आणि प्रशासकीय बाबींचाही उल्लेख आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या स्वतंत्र वृत्तानुसार, संधू आणि जोशी यांनी मतदार यादीच्या डेटाबेसच्या वाढत्या केंद्रीकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. स्थानिक पातळीवर कायद्यानुसार जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांना डिजिटल प्रणालीत पुरेसा प्रवेश मिळतो आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. 

निवडणूक आयोगाने यापूर्वी आपल्या अधिकृत निवेदनांमध्ये निवडणुका कायद्यानुसार आणि आयोगाच्या निर्देशांनुसार पारदर्शक पद्धतीने घेण्यावर भर दिला आहे. एप्रिल २०२६ मधील निवडणुकांबाबत आयोगाने मतदान केंद्रांवरील थेट वेबकास्टिंग, ECINET प्रणाली आणि अन्य तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांचा उल्लेख केला होता. 

पुढील भूमिका महत्त्वाची

निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांच्या वृत्तामुळे आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदार याद्यांचे व्यवस्थापन आणि घटनात्मक संस्थेच्या स्वायत्ततेबाबत राजकीय चर्चा पुन्हा तीव्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रासह तीन राज्यांतील निवडणुका रद्द करून बॅलेट पेपरवर फेरनिवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निर्णय बहुमताने घेतले जात असल्याचे स्पष्टीकरण समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील अधिकृत स्पष्टीकरणे आणि संबंधित कागदपत्रे महत्त्वाची ठरणार आहेत.