मतदानाचा हक्क हिरावून घेणारी प्रक्रिया मनमानी; न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांचं परखड मत, ‘कोणतेही कारण याचं समर्थन करू शकत नाही’

मतदानाचा हक्क हिरावून घेणारी प्रक्रिया मनमानी; न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांचं परखड मत, ‘कोणतेही कारण याचं समर्थन करू शकत नाही’

नवी दिल्ली : लाखो भारतीय नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी कोणतीही प्रक्रिया ही मूलतः मनमानी ठरेल आणि अशा प्रक्रियेचं कोणत्याही कारणाने समर्थन करता येणार नाही, असं परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी व्यक्त केलं आहे. हैदराबाद येथील नालसार विधी विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी मतदानाचा अधिकार, मतदारयादी आणि भारतीय संविधानातील नागरिकांच्या समानतेच्या तत्त्वावर सविस्तर भाष्य केलं.

न्यायमूर्ती भुयान यांनी आपल्या भाषणात कोणत्याही विशिष्ट संस्था, प्राधिकरण किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रक्रियेचं नाव घेतलं नाही. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणाऱ्या कोणत्याही प्रक्रियेबाबत त्यांनी घटनात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट केला. त्यांच्या या वक्तव्याची चर्चा सध्या मतदारयादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणी अर्थात एसआयआर प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे.

लाखो नागरिकांना मतदानापासून दूर करणं मनमानी

न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी म्हटलं की, एखाद्या प्रक्रियेमुळे लाखो भारतीय नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित होत असतील आणि त्यांना स्वतःच्याच देशात मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक बनवलं जात असेल, तर अशी प्रक्रिया मूलतः मनमानी ठरते. कोणत्याही कारणाचा आधार घेत अशा प्रक्रियेचं समर्थन करता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

अशा प्रकारची प्रक्रिया ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून थेट संविधानाच्या मूलभूत रचनेशी संबंधित असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. भारतीय संविधानाने नागरिकांचे मतदानाचा अधिकार असलेले आणि मतदानाचा अधिकार नसलेले असे दोन वर्ग निर्माण केलेले नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि ३२६चा संदर्भ

न्यायमूर्ती भुयान यांनी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि अनुच्छेद ३२६ यांचा विशेष उल्लेख केला. अनुच्छेद १४ समानतेच्या तत्त्वाशी संबंधित आहे, तर अनुच्छेद ३२६ लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर घेण्याची तरतूद करतो.

मोठ्या संख्येने नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी प्रक्रिया या घटनात्मक तरतुदींशी विसंगत ठरू शकते, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. कोणतीही संस्था संविधानापेक्षा मोठी नसल्याचंही त्यांनी ठामपणे नमूद केलं.

त्यांच्या मते, नागरिकांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्याच्या प्रक्रियेकडे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून पाहता येणार नाही. त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या घटनात्मक स्थानावर आणि लोकशाहीतील त्यांच्या सहभागावर होतो.

मतदारयादीतून नाव काढण्याबाबत महत्त्वाचं भाष्य

मतदारयादीत एकदा नाव समाविष्ट झाल्यानंतर ते वगळण्याच्या प्रक्रियेवरही न्यायमूर्ती भुयान यांनी भाष्य केलं. मृत मतदाराच्या बाबतीत नाव वगळण्याची बाब वेगळी असली, तरी जिवंत मतदाराचं नाव कोणतीही पूर्वसूचना आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता मतदारयादीतून वगळता येऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

एखाद्या नागरिकाचं मतदारयादीतील नाव आणि मतदानाचा अधिकार हा त्याच्या नागरिकत्वाशी जोडलेला महत्त्वाचा भाग असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेत संबंधित नागरिकाला सूचना आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी देणं महत्त्वाचं असल्याचं त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट होतं.

मतदानाचा अधिकार मूलभूत अधिकार नसला तरी घटनात्मक अधिकार

भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे की घटनात्मक अधिकार, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांमध्ये भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती भुयान यांनीही या फरकाचा उल्लेख केला.

त्यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, तो निश्चितपणे घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे या अधिकाराचं घटनात्मक महत्त्व कमी होत नाही.

त्यांच्या मते, मतदानाचा अधिकार हा मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू आहे. नागरिकाला मतदानाच्या अधिकारापासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित करणारी कोणतीही प्रक्रिया संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या कसोटीवर तपासली जाणं आवश्यक आहे.

श्रीमंत असो वा सामान्य नागरिक, मताचं मूल्य समान

न्यायमूर्ती भुयान यांनी मतदानाच्या समानतेवरही भाष्य केलं. एखादी व्यक्ती अब्जाधीश असू शकते, तर दुसरी व्यक्ती रिक्षाचालक असू शकते; मात्र लोकशाहीमध्ये दोघांनाही मतदानाचा अधिकार असतो आणि त्यांच्या मताचं मूल्य समान असतं, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

लोकशाही व्यवस्थेतील नागरिकाच्या स्थानावर भाष्य करताना त्यांनी प्रसिद्ध अमेरिकन न्यायमूर्ती फेलिक्स फ्रँकफर्टर यांच्या विचारांचा संदर्भ दिला. मतदानाचा अधिकार नसलेल्या नागरिकाच्या लोकशाहीतील स्थानाबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

स्वातंत्र्याच्या संघर्षाशी मतदानाचा अधिकार जोडलेला

भारतीय नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हा केवळ निवडणुकीतील सहभागापुरता मर्यादित नसल्याचं न्यायमूर्ती भुयान यांनी सांगितलं. हा अधिकार भारताच्या परकीय राजवटीविरोधातील दीर्घ संघर्षाशी जोडलेला आहे. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी झालेल्या संघर्ष आणि बलिदानाचं मतदान हे एक प्रतीक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

त्यामुळे मतदानाचा अधिकार कमी करणाऱ्या किंवा मोठ्या संख्येने नागरिकांना या अधिकारापासून दूर करणाऱ्या कोणत्याही प्रक्रियेकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचं त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट होतं.

एसआयआरच्या पार्श्वभूमीवर वक्तव्याची चर्चा

सध्या मतदारयादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्या प्रक्रियेवरून देशात राजकीय आणि कायदेशीर चर्चा सुरू आहे. पात्र मतदारांची नावं वगळली जाण्याची शक्यता, नाव समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं आणि मतदारयादी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया या मुद्द्यांवर विविध स्तरांवर चर्चा होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती भुयान यांच्या वक्तव्याकडे पाहिलं जात आहे. मात्र, महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांच्या भाषणात त्यांनी कोणत्याही विशिष्ट फेरतपासणी प्रक्रियेचं किंवा प्राधिकरणाचं थेट नाव घेतलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ व्यापक घटनात्मक तत्त्वांच्या रूपात पाहणं महत्त्वाचं ठरतं.

मतदारयादी अचूक आणि अद्ययावत ठेवणं ही निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब आहे. त्याचवेळी पात्र नागरिकाचं नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळलं जाणार नाही, याची खात्री करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. या दोन्ही बाबींमध्ये संतुलन राखण्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया आणि संबंधित नागरिकाला योग्य संधी मिळणं आवश्यक असल्याचं न्यायमूर्ती भुयान यांच्या भूमिकेतून अधोरेखित होतं.

दरम्यान, न्यायमूर्ती भुयान यांच्या या वक्तव्यावरून राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मतदारयादी, निवडणूक प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित मुद्द्यांवर सध्या देशात राजकीय वातावरण तापलेलं आहे.

एकूणच, ‘नागरिकाला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी कोणतीही मोठ्या प्रमाणावरील प्रक्रिया मनमानी ठरू शकते आणि तिचं समर्थन केवळ कारणं देऊन करता येणार नाही,’ असा महत्त्वाचा घटनात्मक दृष्टिकोन न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी मांडला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मतदानाचा अधिकार, मतदारयादीतील पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांबाबतची चर्चा पुन्हा केंद्रस्थानी आली आहे.