UPI वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; 2 हजारांवरील पेमेंटवर नेमकं काय होणार? जाणून घ्या

UPI Charges : Google Pay, PhonePe, Paytm वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; 2 हजारांवरील पेमेंटवर नेमकं काय होणार? जाणून घ्या

UPI Charges News : Google Pay, PhonePe, Paytm यांसह विविध UPI अॅप्सच्या माध्यमातून पेमेंट करणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. UPI व्यवहारांच्या शुल्काबाबत गेल्या काही दिवसांपासून मोठी चर्चा सुरू होती. आता नव्या Merchant Discount Rate अर्थात MDR संदर्भातील नियम स्पष्ट झाले आहेत. मात्र, सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सामान्य ग्राहकांच्या खिशातून UPI पेमेंटसाठी थेट शुल्क कापले जाणार नाही. नवीन शुल्करचना मुख्यतः काही विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांना लागू होणार आहे.

15 ऑक्टोबरपासून बदलणार UPI व्यवहारांची शुल्करचना

UPI व्यवहारांसाठी नवीन MDR व्यवस्था 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे. या अंतर्गत 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही Person-to-Merchant म्हणजेच P2M व्यवहारांवर 0.40 टक्के MDR लागू होईल. हा शुल्क ग्राहकाकडून थेट घेतला जाणार नसून पात्र व्यापाऱ्याच्या व्यवहारावर लागू होईल.

याचा अर्थ एखाद्या ग्राहकाने दुकानात जाऊन Google Pay, PhonePe किंवा Paytmच्या माध्यमातून मोठ्या रकमेचे पेमेंट केले, तरी ग्राहकाच्या बँक खात्यातून MDRच्या नावाखाली अतिरिक्त रक्कम वजा केली जाणार नाही.

2,000 रुपयांपर्यंतचे UPI पेमेंट पूर्वीप्रमाणेच मोफत

नव्या नियमांमध्ये छोट्या व्यवहारांना विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. 2,000 रुपयांपर्यंतच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर MDR आकारला जाणार नाही. त्यामुळे रोजच्या किराणा खरेदीपासून रेस्टॉरंट बिल, छोट्या दुकानातील पेमेंट किंवा इतर दैनंदिन व्यवहारांमध्ये UPIचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना या शुल्करचनेचा थेट परिणाम होणार नाही.

सरकारच्या माहितीनुसार, सुमारे 96 टक्के P2M UPI व्यवहार या नव्या MDRमुळे प्रभावित होणार नाहीत. म्हणजेच UPIच्या मोठ्या प्रमाणातील दैनंदिन व्यवहारांसाठी सध्याची मोफत व्यवस्था कायम राहणार आहे.

3 हजारांच्या पेमेंटवर किती MDR?

नवीन दर समजून घेण्यासाठी उदाहरण पाहूया.

जर एखाद्या पात्र व्यापाऱ्याला 3,000 रुपयांचे UPI पेमेंट मिळाले, तर 0.40 टक्के दरानुसार MDR 12 रुपये होईल.

त्याचप्रमाणे 50,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 0.40 टक्के MDRनुसार 200 रुपये शुल्क लागू होईल.

मात्र, MDRसाठी कमाल मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. 75,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र व्यवहारावर कमाल MDR 300 रुपये असेल. त्यामुळे व्यवहाराची रक्कम आणखी वाढली तरी MDR 300 रुपयांपेक्षा जास्त होणार नाही.

Person-to-Person UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत

या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे Person-to-Person म्हणजे P2P व्यवहारांवर कोणतेही MDR लागू होणार नाही.

उदाहरणार्थ, तुम्ही एखाद्या मित्राला, कुटुंबातील सदस्याला किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला Google Pay, PhonePe किंवा Paytmच्या माध्यमातून पैसे पाठवत असाल, तर व्यवहाराची रक्कम कितीही असली तरी या नव्या MDRचा परिणाम होणार नाही. P2P UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आले आहेत.

मग Google Pay, PhonePe आणि Paytm वापरणाऱ्यांचे काय?

UPIच्या व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Google Pay, PhonePe, Paytm किंवा इतर अॅप्सच्या ग्राहकांना या निर्णयामुळे स्वतंत्रपणे कोणतेही UPI शुल्क भरावे लागणार नाही. MDR हा ग्राहकांसाठी ठरवलेला चार्ज नसून पात्र व्यापारी व्यवहारांसाठी असलेला शुल्कप्रकार आहे.

त्यामुळे UPI अॅपवर पेमेंट करताना ग्राहकाच्या स्क्रीनवर MDRची रक्कम वेगळी जोडली जाणार नाही, अशी सरकारी भूमिका आहे.

लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा

नव्या व्यवस्थेत लहान व्यापाऱ्यांनाही संरक्षण देण्यात आले आहे. QR कोडद्वारे दरमहा 1 लाख रुपयांपर्यंतची कमाई करणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना zero-MDR framework अंतर्गत शुल्कापासून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या दुकानदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, हा या व्यवस्थेचा एक भाग आहे.

सरकारच्या मते, UPIच्या पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि संपूर्ण डिजिटल पेमेंट नेटवर्कच्या दीर्घकालीन विस्तारासाठी या शुल्करचनेतून मिळणारा महसूल वापरला जाईल. MDRमधून मिळणारी रक्कम सरकार स्वतः कराच्या स्वरूपात वसूल करत नसून पेमेंट इकोसिस्टममधील संबंधित घटकांमध्ये वितरित केली जाते.

रेल्वे आणि इंधन व्यवहारांसाठी वेगळी रचना

काही विशिष्ट श्रेणींसाठी स्वतंत्र MDR रचना ठेवण्यात आली आहे. रेल्वे आणि इंधनासारख्या श्रेणींमध्ये 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी 5 रुपयांचे फ्लॅट शुल्क लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. इतर पात्र मोठ्या P2M व्यवहारांसाठी 0.40 टक्के MDR आणि 300 रुपयांची कमाल मर्यादा लागू राहते.

UPI वर शुल्क का आणले जात आहे?

गेल्या काही वर्षांत UPIचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. कोट्यवधी व्यवहार दररोज या नेटवर्कवरून होत असताना त्यामागील बँकिंग, तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर टिकवण्यासाठी सातत्याने गुंतवणूक आवश्यक आहे.

RBIनेही या बदलाकडे UPIच्या दीर्घकालीन शाश्वततेशी जोडून पाहिले आहे. नव्या MDRमुळे पेमेंट इकोसिस्टममध्ये गुंतवणूक, नेटवर्कचा विस्तार आणि तंत्रज्ञानातील सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?

नव्या नियमांबाबत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंट केले म्हणून ग्राहकाला थेट शुल्क भरावे लागणार नाही.

P2P व्यवहार मोफत राहतील. 2,000 रुपयांपर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार मोफत राहतील आणि पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांनाही zero-MDR frameworkचा लाभ मिळेल. त्यामुळे Google Pay, PhonePe किंवा Paytm वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांच्या रोजच्या UPI वापरात मोठा थेट बदल होणार नाही.

मात्र मोठ्या रकमेचे पात्र व्यापारी व्यवहार करणाऱ्या व्यवसायांसाठी MDR ही नवीन बाब असेल. त्यामुळे ग्राहक आणि व्यापारी यांच्यातील UPI व्यवहारांमध्ये MDR नेमका कोणाला लागू होतो, याबाबतचा फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

एकंदरीत, UPIवरील शुल्करचनेत बदल होत असला तरी सामान्य ग्राहकांसाठी UPI पेमेंट मोफत ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय कायम आहे. नवीन व्यवस्था 15 ऑक्टोबरपासून लागू झाल्यानंतर मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर MDRचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येईल.