अमेरिकेच्या रशिया निर्बंध विधेयकाला मंजुरी; भारतावर 100 टक्के टॅरिफचा धोका वाढला

अमेरिकेच्या रशिया निर्बंध विधेयकाला मंजुरी; भारतावर 100 टक्के टॅरिफचा धोका वाढला

नवी दिल्ली : रशियाकडून कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणावर आयात करणाऱ्या भारतासाठी अमेरिकेतून महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने रशियाविरोधातील व्यापक निर्बंध विधेयक मंजूर केले असून, या विधेयकामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो. भारत आणि चीन या प्रमुख रशियन ऊर्जा आयातदार देशांचा या तरतुदीच्या कक्षेत समावेश होऊ शकतो.

हाऊसमध्ये 262 विरुद्ध 159 मतांनी विधेयक मंजूर

‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ 2026’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या विधेयकाला अमेरिकन हाऊसमध्ये 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजुरी मिळाली. मतदानामध्ये दोन्ही प्रमुख पक्षांतील सदस्यांचा सहभाग दिसून आला. उपलब्ध माहितीनुसार, 203 रिपब्लिकन, 58 डेमोक्रॅट आणि एका अपक्ष सदस्याने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर सात रिपब्लिकन आणि 152 डेमोक्रॅट सदस्यांनी विरोध केला.

या विधेयकाला अमेरिकन सिनेटने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची स्वाक्षरी. विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यानंतर त्यातील अधिकार आणि निर्बंधांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल.

भारतावर थेट 100 टक्के टॅरिफ लागू झाला आहे का?

या घडामोडीचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतावर लगेच 100 टक्के टॅरिफ लागू झालेला नाही. विधेयक राष्ट्राध्यक्षांना रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देण्याची तरतूद करते. त्यामुळे भविष्यात भारताविरोधात असा टॅरिफ वापरण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार आहे. त्यामुळे अमेरिकेने या अधिकाराचा वापर केल्यास भारताच्या अमेरिका-भारत व्यापारावर तसेच रशियाकडून होणाऱ्या ऊर्जा आयातीशी संबंधित व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिणाम हा अमेरिकन प्रशासन पुढे कोणते निर्णय घेते, टॅरिफ कोणत्या वस्तूंवर लागू केला जातो आणि त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते यावर अवलंबून असेल.

अमेरिकेचा निशाणा रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर

रशियावर आर्थिक दबाव वाढवणे हा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश आहे. युक्रेनविरोधातील युद्धासाठी रशियाला मिळणाऱ्या ऊर्जा उत्पन्नावर मर्यादा आणण्याच्या प्रयत्नांचा हा भाग मानला जात आहे. रशियाच्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीवर निर्बंध आणण्यासाठी तसेच रशियाशी ऊर्जा व्यापार करणाऱ्या इतर देशांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेकडून या प्रकारच्या उपाययोजनांचा वापर केला जात आहे.

विधेयकात केवळ टॅरिफची तरतूद नाही. रशियातील वरिष्ठ अधिकारी, वित्तीय संस्था, बँकिंग क्षेत्र आणि निर्बंध टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांच्या ‘शॅडो फ्लीट’वरही निर्बंध वाढवण्याच्या तरतुदी आहेत.

‘शॅडो फ्लीट’वरही कारवाई

रशियन तेलाची वाहतूक करण्यासाठी आणि विद्यमान निर्बंध टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जुन्या तेलवाहू जहाजांच्या नेटवर्कला ‘शॅडो फ्लीट’ म्हणून संबोधले जाते. या जहाजांवर कारवाई करण्याचे अधिकार वाढवण्याची तरतूद विधेयकात आहे.

अमेरिकेच्या मते, रशियाच्या ऊर्जा व्यापारातून मिळणारे उत्पन्न कमी करण्यासाठी अशा वाहतूक नेटवर्कवर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नव्या विधेयकात रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रासोबतच तेलवाहतुकीशी संबंधित यंत्रणेलाही लक्ष्य करण्यात आले आहे.

भारतासोबत चीनवरही दबाव

भारतासोबत चीनचाही या विधेयकामुळे संभाव्य परिणाम होणाऱ्या देशांमध्ये समावेश होतो. याशिवाय स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजानसारखे रशियन तेलाचे आयातदार देशही या संभाव्य टॅरिफच्या कक्षेत येऊ शकतात. दुसरीकडे, रशियन कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या काही युरोपीय मित्रदेशांसाठी वेगवेगळ्या सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे.

यामुळे अमेरिकेच्या नव्या धोरणाचा परिणाम केवळ अमेरिका-रशिया संबंधांपुरता मर्यादित राहणार नाही. रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या अनेक देशांना आपल्या तेल खरेदीच्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो.

इराणवरील निर्बंधांनाही मुदतवाढ

या विधेयकात रशियाविरोधातील निर्बंधांसोबत इराणशी संबंधित तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे. इराणवरील विद्यमान निर्बंधांना आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याची तरतूद या पॅकेजमध्ये आहे.

विधेयकाचे नाव दिवंगत रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या सन्मानार्थ ठेवण्यात आले आहे. त्यांनी या निर्बंध पॅकेजसाठी दीर्घकाळ प्रयत्न केले होते. त्यांच्या निधनानंतरही हे विधेयक अमेरिकन काँग्रेसच्या प्रक्रियेत पुढे गेले.

झेलेन्स्की यांचा विधेयकाला पाठिंबा

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनीही विधेयकाच्या मंजुरीसाठी अमेरिकन खासदारांशी संपर्क साधला होता. मतदानापूर्वी त्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते. रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेकडून आणखी कठोर पावले उचलली जावीत, अशी युक्रेनची भूमिका आहे.

भारतासाठी पुढे काय?

आता सर्वांचे लक्ष राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे. विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यानंतर त्यातील टॅरिफ अधिकारांचा प्रत्यक्ष वापर केला जातो का, भारतावर त्याची अंमलबजावणी कोणत्या स्वरूपात होते आणि भारत-अमेरिका व्यापारावर त्याचा किती परिणाम होतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भारतासाठी रशियन कच्चे तेल हे ऊर्जा आयातीतील महत्त्वाचे साधन राहिले आहे. त्यामुळे अमेरिकेने रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतल्यास भारताच्या ऊर्जा व्यापारासह द्विपक्षीय व्यापार चर्चांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सध्या उपलब्ध माहितीनुसार 100 टक्के टॅरिफचा अधिकार देणारे विधेयक मंजूर झाले आहे; भारतावर 100 टक्के टॅरिफ प्रत्यक्षात लागू झाल्याची घोषणा झालेली नाही.

या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका संबंध, रशियाकडून भारताची तेल आयात आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील समीकरणे याकडे आगामी काळात विशेष लक्ष राहणार आहे.